रायपुर। कोरबा में SECL की लापरवाही और कोताही की गूंज अब सड़क से निकलकर सदन तक सुनाई देने लगी है.  SECL की लापरवाही और मनमानी का मुद्दा लोकसभा में उठा. SECL के अस्पताल बीमार हैं, जिन्हें खुद इलाज की जरूरत है. SECL के कर्मचारियों को अपने पैसों से इलाज कराना पड़ता है. सड़क और साफ-सफाई की समस्याएं बरकरार है. सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आए दिन हादसे होते ही रहते हैं. इन्ही सभी मुद्दों को लेकर सांसद ज्योत्सना महंत ने लोकसभा में कई सवाल उठाए.

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दरअसल, कोरबा संसदीय क्षेत्र में SECL की कोरबा जिले में संचालित खदानों के भू विस्थापितों के मुद्दों को लगातार सदन में उठा कर उनके लिए आवश्यक कदम उठाने सांसद ज्योत्स्ना चरणदास महंत प्रयासरत हैं. उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए एक बार फिर इस ओर ध्यानाकर्षण कराया है.

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सांसद ने सदन को बताया कि छत्तीसगढ़ का कोरबा उर्जाधानी के नाम से विख्यात है, जहां की वे सांसद हैं. देश का 120 मिलियन टन कोयला अकेले कोरबा देता है. SECL की खदानों के भू विस्थापित 20 वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं. इन्हें नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास नहीं मिल रहा है.

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20 साल से यह लोग SECL और सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है. इस बारे में उन्होंने स्वयं केंद्रीय कोयला मंत्री के संज्ञान में सारी बातें लाई हैं. अब दोबारा याद दिलाना चाहती हूं. सांसद ने कहा कि एसईसीएल द्वारा सीएसआर मद का ठीक तरह से लाभ नहीं दिया जा रहा है.

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स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या बनी हुई है, सड़क और साफ-सफाई की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं. एसईसीएल के अस्पतालों में ना तो पर्याप्त डॉक्टर और ना ही नर्सेज हैं. ना सीटी स्कैन की मशीन है ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है. कर्मचारियों को अपने खर्च पर ही इलाज कराना पड़ता है. इसके लिए काफी दूर जाते हैं. सर्वमंगला चौकी से लेकर दीपका गेवरा परियोजना की मुख्य सड़कें भी काफी जर्जर हो चुकी हैं, जिसके कारण हादसों का दौर जारी है.

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सांसद ने केंद्रीय कोयला मंत्री से दोबारा निवेदन किया है कि भूमिपुत्रों को नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए.

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