रायपुर. छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार किसानों के कायाकल्प के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की शुरुआत की थी.

अब इस साल (2021) इसी दिन यानी 21 मई को सरकार किसानों को किसान न्याय योजना के तहत पहली किस्त की राशि का भुगतान करने जा रही है. इस योजना के तहत 2019 से खरीफ की धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलों पर किसानों को अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाती है.

छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए सरकार ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का आगाज किया था. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को फायदा होगा. इस योजना के तहत करीब 5700 करोड़ रुपये की राशि चार किस्तों में सीधे किसान के खातों में भुगतान पिछले वर्ष किया गया था.

इस किस्त के भुगतान की जानकारी मंत्री मंडलीय की उप समिति की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों को दी. छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक धान खरीदा था. सरकार ने दावा किया था कि इस बार सबसे ज्यादा 92 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से किए वादे को पूरा करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई है और समर्थन मूल्य व 2500 रुपए के बीच के अंतर की राशि प्रति एकड़ 10 हजार रुपए को देकर धान खरीद रही है.