रायपुर. केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का ‘खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ’ आंदोलन चल रहा है. छत्तीसगढ़ के किसान भी गांव-गांव में किसानों को तीनों कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं. बड़ी संख्या में किसान 26 जून को राजभवन में राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौपेंगे.
छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संचालक मंडल सदस्यों जनक लाल ठाकुर, तेजराम विद्रोही, डॉ. संकेत ठाकुर, पारसनाथ साहू, रूपन चंद्राकर, जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, शत्रुघन साहू, मदन लाल साहू ने बताया कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले एक साल से संघर्ष जारी है. दिल्ली सीमाओं पर जारी आंदोलन का 26 जून को सात महीना पूरा हो रहा है. संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर 26 जून को ‘खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ’ आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया गया है.
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किसान नेताओं ने बताया कि 46 साल पहले 26 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था. मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों के दिल्ली आंदोलन को 26 जून को 7 माह पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर पूरे देश भर के किसान 26 जून को ‘खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ’ आंदोलन करेंगे. राज्यों के राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को मांगपत्र सौंपेंगे.
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