छग विधानसभा : रेडी टू ईट पर गरमाया सदन, बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर की नारेबाजी…

रायपुर। विधानसभा में रेडी टू ईंट का काम महिला स्व-सहायता समूह से लेने का मामला उठा. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर इसे खुला लूट बताते हुए जमकर नारेबाजी की. इस पर आसंदी ने भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया.

बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा- 1605 महिला स्व सहायता समूहों ने बैंकों से क़र्ज़ लेकर रेडी टू ईंट मशीन लगाया है. लेकिन सरकार ने इनसे काम छिनकर उद्योगपतियों को दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है. सौरभ सिंह ने कहा कि बग़ैर निविदा बुलाए कंपनी को काम दिया जा रहा है. अजय चंद्राकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ ली जा रही है. छत्तीसगढ़ में सोलह हजार महिलाओं की क़ीमत पर ये बड़ा भ्रष्टाचार है. सदन में भारी शोरगुल के बीच विपक्ष ने खुली लूट का आरोप लगाया. स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस मामले में प्रश्न 4 भी आया और प्रश्न 7 भी. इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में निर्णय देते हुए महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईंट के काम में महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रखा गया. राज्य सरकार 2013 के केंद्र सरकार के पत्र की दलील ना दे. मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि विपक्ष के कहने पर जाँच नहीं कराएँगे. जाँच की कोई ज़रूरत नहीं है. प्लांट ठीक ढंग से काम कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है.

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तीन दिन पहले मध्यप्रदेश ने महिला स्व-सहायता समूह बनाने की घोषणा की है. फिर यहाँ क्या दिक़्क़त है. महिला स्व सहायता समूहों की आय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होती. स्पीकर ने कहा कि मंत्री ने अपने जवाब में बताया है कि कोई भी महिला स्व सहायता समूह बेरोजगार नहीं होगा.

इसके पहले बीजेपी विधायक रजनीश सिंह के रेडी टू ईट का मामला उठाए जाने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कि मंत्री परिषद ने 22 जनवरी 2021 की बैठक में निर्णय लिया था कि रेडी टू ईंट वितरण और व्यवस्था महिला स्व-सहायता समूह से लेकर बीज निगम की स्थापित यूनिट से किया जाएगा. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी. रायगढ़ ज़िले में प्लांट कार्यरत है.

रजनीश सिंह ने इस पर सवाल किया कि क्या राज्य के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? इस पर मंत्री भेड़िया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत काम कर रहे हैं. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी को 74 फ़ीसदी का हिस्सेदार बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि बीज निगम और पीबीएस फ़ूड के जोईंट वेंचर में पार्टनर कौन-कौन है? इस पर मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि एग्रो फ़ूड बीज निगम की हिस्सेदारी 26 फ़ीसदी है, और निजी कंपनी पीबीएस फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी 74 फ़ीसदी है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह सालाना एक हज़ार करोड़ का मामला है. ये खुला भ्रष्टाचार है. इस मामले की जाँच कराई जाए. इस पर मंत्री ने कहा कि सभी तरह के परीक्षण के बाद ही ये निर्णय लिया गया है.