बिलासपुर- लॉकडाउन के चलते न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले जूनियर अधिवक्ताओं,क्लर्क और फोटोकापी व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए कांग्रेस विधि विभाग ने आज एक बार फिर चिंता जाहिर की है. विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे ने प्रदेश के विधि मंत्री मोहम्मद अकबर को पत्र लिखकर जूनियर अधिवक्ताओं,क्लर्क और फोटोकापिस्ट की मदद के लिये विधि मंत्रालय की ओर से मदद की मांग की है.
संदीप दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि आज हम सभी देशवासियो सहित पूरा विश्व और पूरा छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना संकट से गुजर रहा है, ऐसे मे सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए यथासंभव एक दूसरे की मदद कर रहें हैं. इस संकट की घड़ी मे हमारे और आपके वकील साथी भी जिसमे अधिकतर जूनियर है, उनके साथ अधिवक्ता क्लर्क, फोटोकॉपी वाले भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं.
विधि विभाग के अध्यक्ष ने लिखा है कि आपने हम लोगो के साथ वकालत करके वकीलों के दुख दर्द को समझा है.ऐसे संकट की घड़ी मे चूंकि आप वकील के साथ साथ राज्य के विधि मंत्री है एवं साथ ही साथ अधिवक्ता कल्याण अधिनियम 1982 के धारा 4 के तहत गठित अधिवक्ता कल्याण ट्रस्टी कमिटी के चेयरमैन हैं,जिसमे विधि सचिव ट्रस्टी कमिटी के सचिव हैं एवं अन्य बार कौंसिल के सदस्य सहित राज्य के महाधिवक्ता भी सदस्य है, इसमे अधिवक्ता कल्याण टिकट विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है, उसको अधिनियम के तहत, वकीलों के कल्याण मे खर्च किए जाता है.अतः आपसे निवेदन है कि वकीलों की वर्तमान समय की कठनाईयों को गौर करते हुइ राज्य कल्याण निधि से बार कौंसिल और एसोसिएशन को आर्थिक मदद शीघ्र जारी करवायें,जिससे बार कौंसिल एवं एसोसिएशन आर्थिक सहायता वकीलों सहित,क्लर्क एवं फोटो कॉपी संचालक,टाइपिस्ट की मदद हो पाए.