शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री (Chief Minister in Madhya Pradesh) की घोषणा के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का गठन (cabinet will be formed) किया जाएगा। वहीं एमपी की नई सरकार (New government of MP) के सामने वित्त को लेकर चुनौती आने वाली है।
इसी कड़ी में नई सरकार के गठन से पहले वित्त विभाग ने चिंता जताई है। विभिन्न योजनाओं में फंड की कमी के चलते वित्त विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए है कि बिना अनुमति योजनाओं में राशि खर्च नहीं होगी। प्रदेश के 38 विभागों की 60 अधिक योजनाओं में फंड जारी करने से पहले अनुमति लेना होगी।
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