200 रुपये के बिल में 10 लाख जीतने का मौका: सरकार निकालेगी लकी ड्रा, जानिए क्या है Mera Bill Mera Adhikar Scheme ?

Mera Bill Mera Adhikar Scheme: सरकार जनता के लिए एक योजना लेकर आई है. जल्द ही सभी को इसका लाभ मिलेगा. दरअसल, यह एक लकी ड्रॉ प्रक्रिया है. आपको बस संबंधित मोबाइल ऐप पर जीएसटी चालान अपलोड करना है और इसके लिए व्यक्तियों को इनाम मिलेगा. यह योजना क्या है? आपको बता दें कि सरकार जल्द ही लंबे समय से प्रतीक्षित ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना शुरू करने जा रही है.

दो अधिकारियों के अनुसार, चालान प्रोत्साहन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं से प्राप्त चालान को मासिक या त्रैमासिक आधार पर ऐप पर अपलोड करने वाले व्यक्तियों को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जा सकता है.

ऐप का नाम क्या है?
‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. ऐप पर अपलोड किए गए चालान में विक्रेता का जीएसटीआईएन, चालान संख्या, भुगतान की गई राशि और कर राशि शामिल होनी चाहिए.

स्कीम क्या है
हर महीने 500 से अधिक कम्प्यूटरीकृत लकी ड्रा आयोजित किए जाएंगे जहां पुरस्कार राशि लाखों रुपये तक हो सकती है. अधिकारियों ने कहा कि, एक तिमाही में दो लकी ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे, जहां पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है.

बताया गया कि योजना अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और जल्द ही लॉन्च हो सकती है. वास्तव में, जीएसटी चोरी के खतरे को रोकने के लिए, सरकार ने पहले ही B2B लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान अनिवार्य कर दिया है, जहां वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है.

‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना B2B ग्राहकों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक चालान सृजन भी सुनिश्चित करेगी, ताकि खरीदार लकी ड्रा में भाग लेने के लिए पात्र हो. इस योजना की संकल्पना इस तरह से की गई है कि, नागरिकों और उपभोक्ताओं को माल और सेवा कर के अधीन वस्तुओं या सेवाओं की बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2सी) खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक चालान की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

प्रयोजन क्या है
जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है जो नागरिकों को खुद को पंजीकृत करने और उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल पर चालान अपलोड करने में सक्षम करेगा. इस योजना से उपभोक्ताओं द्वारा अनुपालन व्यवहार को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने, कर अनुपालन व्यवसायों को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने और कर चोरी की जांच करने के कई उद्देश्यों की पूर्ति होने की उम्मीद है.

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