TDP Ministry Demand: लोकसभा चुनाव परिणाम ( Lok Sabha Election Result) में टीडीपी (TDP) और जेडीयू (JDU) दोनों ही पार्टियां किंगमेकर बनकर उभरी हैं। इन दोनों के समर्थन के बिना बीजेपी का केंद्र में सत्ता बनाना असंभव है। ऐसे में Modi के शपथ ग्रहण से पहले ही NDA में ‘Power Game’ की शुरुआत हो गई है। टीडीपी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रबाबू नायूडू ने एनडीए के आगे छह बड़े मंत्रालयों की मांग रख दी है। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद की भी मांग की है। वहीं बिहार के सीएम और जदयू के मुखिया नीतीश कुमार भी 3 मंत्रिमंडल की डिमांड कर चुके हैं।
बता दें कि दिल्ली में 5 जून को हुई एनडीए की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आईं। नायडू के बगल में नीतीश कुमार भी बैठे हुए नजर आए। टीडीपी इस वक्त एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसे 16 सीटों पर जीत मिली है। इसके बाद तीसरा नंबर जेडीयू का आता है, जिसके पास 12 सांसद हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नायडू ने साफ कर दिया है कि वह मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। बताया गया है कि वह बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट दे चुके हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और कम से कम पांच विभाग शामिल हैं, जिनकी डिमांड उन्होंने की है। टीडीपी ने वित्त मंत्रालय, जलशक्ति मंत्रालय जैसे विभागों को भी अपने हिस्से में लेने की मांग की है।
अबकी बार ‘मजबूरी’ सरकारः 4 सांसदों पर एक मिनिस्टर… कैबिनेट में 3 मंत्री पद चाहते हैं नीतीश कुमार
टीडीपी के एक सांसद ने कहा कि पार्टी ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी मामले, बंदरगाह एवं शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय चाहती है। वह वित्त मंत्रालय में एक जूनियर मंत्री रखने को भी इच्छुक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अभी धन की सख्त जरूरत है। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी को बहुमत मिला है।
नीतीश ने मांगे तीन मंत्रालय
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी तीन मंत्रालयों की मांग एनडीए के सामने रख दी है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। जेडीयू ने चार सांसद पर एक मंत्रालय का फॉर्मूला सरकार के सामने रखा है। जेडीयू के 12 सांसद हैं, इसलिए वह 3 मंत्रालय चाहती है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके खाते में रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय आए. रेल मंत्रालय को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है।
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