दिल्ली में प्रशासनिक सुधार के तहत शहर के 13 जिलों में मिनी सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रोजेक्ट्स जोन को इन छह मिनी सचिवालयों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कदम स्टाफ के बेहतर उपयोग और निर्माण कार्यों को समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य यह है कि मिनी सचिवालयों के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सके।
निर्माण कार्य शुरू
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था से निर्माण कार्य समय पर पूरा होगा और स्टाफ की क्षमता का सही और प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकेगा। छह मिनी सचिवालयों के प्रोजेक्ट्स में काम पहले ही शुरू हो चुका है या जल्द शुरू होने वाला है, ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
इन जिलों में हो रहा काम
• ईस्ट जिला: मंडावली में नया जिला कमिश्नर ऑफिस। मौजूदा बिल्डिंग को रेनोवेट और अपग्रेड किया जा रहा है।
• नॉर्थ जिला: जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस को अपडेट किया जा रहा है।
• नॉर्थवेस्ट जिला: कंझावला में DM ऑफिस का विकास किया जा रहा है।
• साउथवेस्ट जिला: द्वारका सेक्टर-10 में DM ऑफिस। बजट पहले से मंजूर और काम तेजी से चल रहा है।
• साउथ जिला: साकेत में नया भवन निर्माण किया जा रहा है।
• साउथईस्ट जिला: नया कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है।
क्या होगा मिनी सचिवालय का काम?
ये मिनी सचिवालय जिला स्तर पर वन-स्टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव हब के रूप में काम करेंगे। हर हब में जिला मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू अधिकारी, म्युनिसिपल अधिकारी और अन्य प्रमुख विभाग एक ही स्थान पर मौजूद होंगे। इससे नागरिकों को अलग-अलग ऑफिसों के चक्कर काटने या दिल्ली सचिवालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सेवाएं अधिक सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध होंगी।
प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव
यह विकास दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को 13 जिलों में पुनर्गठित करने के बाद किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य एमसीडी जोन्स के साथ तालमेल बिठाना, सरकारी सेवाओं को जनता के नजदीक लाना और प्रशासन को विकेंद्रीकृत करना है।
बाकी जिलों के मिनी सचिवालय भी जल्द फाइनल होंगे, और अधिकांश मौजूदा DM ऑफिसों के अंदर ही बनाए जाएंगे। जमीन पहले से चिह्नित है और कई स्थानों पर प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग (PWD) का प्रोजेक्ट्स जोन अब प्लानिंग, टेंडरिंग, कार्यान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगा।
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