छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव 2025 की तिथि बदलने की मांग, अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा ज्ञापन
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव 2025 के लिए घोषित तिथि 30 सितंबर पर अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई है। यह तिथि दुर्गा अष्टमी जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दिन निर्धारित की गई है, जिसको लेकर प्रदेशभर के अधिवक्ता नाराज़गी जता रहे हैं। अधिवक्ताओं ने चुनाव तिथि बदलने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन समिति और महाधिवक्ता को ज्ञापन सौंपा है।
बता दें कि आज अधिवक्ता भरत लोनिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा। इसमें अनुरोध किया गया कि चुनाव की तारीख को या तो उससे पहले या फिर बाद की किसी उपयुक्त तिथि पर पुनर्निधारित किया जाए, जिससे अधिवक्ता बिना किसी धार्मिक और पारिवारिक बाधा के मतदान कर सकें।
अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में यह भी कहा कि दुर्गा अष्टमी के दिन चुनाव होने से महिला अधिवक्ताओं और पारिवारिक दायित्व निभा रहे अधिवक्ताओं को परेशानी होगी, जिससे मतदान प्रतिशत भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इस संवेदनशील विषय पर निर्वाचन समिति से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।
अधिवक्ताओं ने इस दौरान मुख्य न्यायाधीश को विशेष धन्यवाद भी दिया कि लगभग 10 वर्षों बाद राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव हो रहा है, और यह सिर्फ न्यायपालिका की पहल और मार्गदर्शन से संभव हुआ है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पुनर्स्थापना पर आभार जताया।
भरत लोनिया ने प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं और संगठनों से अनुरोध किया है कि वे भी इस मांग के समर्थन में हस्ताक्षरित ज्ञापन जल्द से जल्द चुनाव समिति को सौंपें, जिससे यह मुद्दा और मजबूत हो सके। इस प्रतिनिधिमंडल में भरत लोनिया के साथ प्रमुख रूप से विनोद श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत पांडे, संजय क्षत्रीय, टी.एन. दुबे, राकेश कश्यप, अभिषेक केशरवानी, नितिन त्रिवेदी, जोतिंद्र उपाध्याय, श्रीम केशरवानी, वीणा शुक्ला, मोनू रजक, पूजा लोनिया, श्रुतिजा शाहिद सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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