विधानसभा में उठा बिना परमिट और अधिक कीमत पर शराब बेचने का मामला, आबकारी मंत्री लखमा ने कही यह बात…

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने बिना परमिट और अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने के साथ बगैर जुर्म दर्ज किए पकड़े गए लोगों को छोड़ने का मामला उठाया. आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि जहां-जहां से शिकायतें आती हैं, वहां कार्रवाई करते हैं.

बीजेपी विधायक नारायण चंदेल में सदन में मामला उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों से अवैध शराब राज्य में खपाई जा रही है. अवैध शराब मामले में कई लोग पकड़े गए, लेकिन बग़ैर जुर्म दर्ज किये छोड़ दिया गया. इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जहां-जहां से शिकायतें आती हैं, वहां कार्रवाई करते हैं. जांजगीर ज़िले में शराब में पानी मिलाने की शिकायत आई थी. वहां ज़िम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड किया गया है. रायगढ़ जिले में भी पानी मिलाने के पांच प्रकरण आए थे. जिम्मेदार लोगों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है.

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री ने पानी मिलाए जाने की शिकायत को सही माना है. शराब में पानी मिलाने की जांच की क्या प्रक्रिया है? मो अकबर ने कहा कि हाईड्रोमीटर से जांच की जाती है. बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सभी शराब दुकानों में शराब की दो अलग-अलग पेटी रखी जाती है. एक पेटी परमिट वाली होती है और दूसरी पेटी बग़ैर परमिट वाली. 25 फ़ीसदी परमिट की शराब और 75 फ़ीसदी बग़ैर परमिट की शराब बेची जा रही है.

बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि गौरेला पेंड्रा ज़िला बने दो साल हो गए हैं, लेकिन शराब दुकानों का संचालन बिलासपुर से हो रही है. ऐसे में जिला बनाने का क्या औचित्य? बॉर्डर का जिला है. वहां अमला नहीं बैठेगा तो अवैध शराब की तस्करी बढ़ सकती है. आबकारी मंत्री की तरफ़ से मंत्री मो. अकबर ने कहा कि विभागीय सेटअप बैठेगा तो संचालन उसी जिले से शुरू हो जाएगा.

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