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छत्तीसगढ़ विधानसभा : 13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही यह बड़ी बात…

राजकुमार भट्ट
छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश वर्ष 2023 -24 के लिए 13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ. इसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 12000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसे भी पढ़ें : विधानसभा बजट सत्र : धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने विपक्ष ने मचाया हंगामा, मंत्री का दो टूक जवाब…

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की ताकत है कि छोटे से गांव से निकलकर आज मैं प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में सबसे बड़ी सदन में लोकतंत्र की इस मंदिर में पहुंचकर अपना पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया और पारित हुआ.

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है. जनमन योजना जिसके अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, उनके कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आयुष्मान भारत, माता-बहनों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर का भी प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि 500 वर्षों के बाद रामलला टेंट से निकलकर आए हैं. मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है. श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो छत्तीसगढ़ के सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या धाम का दर्शन करें. हमारी गारंटी के तहत भी यह वादा था, संकल्प पत्र का वादा था. जल्द ही श्री राम लाल दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना लॉन्च करेंगे.

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विपक्ष के बहिष्कार को लेकर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा पर चर्चा को आधिकारिक स्थान मिलना चाहिए. विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि चर्चा में अधिकतर अधिक भाग ले. प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और चले गए. बाकी में वह नहींं रहे, विपक्ष की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है, विपक्ष के अधिकाधिक अधिक चर्चा में भाग लें.

कृषक उन्नति योजना पर अधिक राशि के प्रावधान को लेकर किए गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 12,000 करोड, रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है. मुख्य बजट 9 तारीख को आ जाएगा. इसके बाद अन्य योजनाओं में क्या अपेक्स में पूंजीगत पर है, विभिन्न योजना है उसे पर समग्र आकलन आप कर सकते हैं. अभी तो वित्तीय औपचारिकता ,जो हमारे संवैधानिक कार्य है, उसके लिए अनुपूरक के रूप में लाया गया.