छत्तीसगढ़: सहकारी समितियों की हड़ताल स्थगित, सरकार ने मानी मांगें, विचार कर जल्द करेगी पूरा
सुप्रिया पाण्डेय,रायपुर। छत्तीसगढ़ में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे सहकारी समितियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है. क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है. जल्द ही समिति और शासन की एक बैठक आयोजित की जाएगी. जहां सहकारी समितियों की मांगों पर विचार कर उन मांगों को पूरा किया जाएगा. दरअसल सहकारी समितियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से किसानों को काफी प्रभाव पड़ रहा था. खाद के दाम पर भी प्रभाव पड़ रहा था.
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहकारी समितियों की शासन के साथ चर्चा हुई. कोऑपरेटिव बैंक के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी बिंदुओं पर विचार हुआ. समितियों की मांग थी कि सुखद की राशि मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व सहकारी समितियों को बढ़ावा मिला है. सरकार की मंशा है कि समितियों का विस्तार और संरक्षण हो. समितियों के सामने आर्थिक परेशानी है. जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि शासन स्तर पर विचार चल रहा है. सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम की पहल पर बहुत जल्द बैठक होने वाली है. कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है कि वह अपना पक्ष समिति के समक्ष रखें.
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने कहा कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम 24 जुलाई से हड़ताल कर रहे थे. हमें आश्वासन मिला है कि मांगे पूरी होगी. उसमें सुखद और अतिरिक्त खर्च पर भी विचार किया जाएगा. जिस वजह से हमने 1 महीने के लिए हड़ताल को स्थगित किया है. समिति में जल्द काम शुरू होगा. 1 महीने तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है. उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.
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