सत्यपाल सिंह,रायपुर। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार 7 अगस्त तक महंगाई भत्ता को लेकर कोई फैसला नहीं लेती है, तो 8 अगस्त को राजधानी रायपुर में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 1 जुलाई 2019 से 1 जनवरी 2021 तक पिछले दो वर्षो से महंगाई भत्ता से वंचित रखा गया है. केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में भेदभाव की नीति का परिणाम कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है.

केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28 प्रतिशत हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से मात्र 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. राज्य के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से 16 प्रतिशत पीछे हो गए है. इस कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रुपए आर्थिक क्षति हो रही है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों में महंगाई भत्ता में एकरूपता नहीं और बिजली विभाग के कर्मचारी को पूरा भत्ता दे दिया गया है. लेकिन बाकी कर्मचारी इंतजार में है. राज्य एक है, लेकिन भिन्नता क्यों है ? इस भिन्नता को खत्म करते हुए हमारी मांग नहीं मानी गई, तो 8 अगस्त को राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा.

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