रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और उपचार सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से 1,390 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले छह प्रमुख निर्माण कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें चार नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी शामिल है।

बता दें कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) की नया रायपुर स्थित मुख्यालय में आयोजित 51वीं संचालक मंडल बैठक में लिया गया। इस बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निविदा दरों को स्वीकृति दी गई, जिससे निर्माण कार्यों का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है।

चार नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी

बैठक में प्रदेश के चार जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए निविदा दरें स्वीकृत की गईं —

  • मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज: ₹323.03 करोड़
  • कबीरधाम मेडिकल कॉलेज: ₹318.27 करोड़
  • जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज: ₹318.27 करोड़
  • गीदम मेडिकल कॉलेज: ₹326.53 करोड़

इन कॉलेजों की स्थापना से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का दायरा व्यापक होगा और युवाओं को राज्य में ही उच्चस्तरीय मेडिकल शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे।

अन्य दो प्रमुख निर्माण कार्य

इसके अलावा दो अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है —

  • मनेंद्रगढ़ में 220 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन: ₹28.48 करोड़
  • बिलासपुर में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल भवन: ₹79.52 करोड़

इन परियोजनाओं से न केवल आधुनिक चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि होगी, बल्कि आयुष पद्धति के सशक्तीकरण को भी बल मिलेगा।

“हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाना हमारी प्राथमिकता” — स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से न केवल चिकित्सा शिक्षा का दायरा बढ़ेगा बल्कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी सुदृढ़ होगी।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील सोच और दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है। प्रदेश के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है।

बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे उपस्थित

सीजीएमएससी की बैठक में अध्यक्ष दीपक म्हस्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, प्रबंध संचालक रितेश अग्रवाल, साथ ही वित्त एवं जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में परियोजनाओं की समयसीमा, गुणवत्ता मानकों, और पारदर्शिता पर विशेष बल दिया गया। निर्णय लिया गया कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएंगे।

लोगों को मिलेगा रोजगार और शिक्षा के नए अवसर

गौरतलब है कि इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा में नए अवसर खुलेंगे। निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अब बड़े शहरों में इलाज के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

“हर नागरिक को सुलभ चिकित्सा सुविधा हमारा लक्ष्य” — मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि “हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा स्वास्थ्य ढाँचा तैयार किया जाए जहाँ हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिले। राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।”

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