रायपुर- छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के एक ट्वीट से आंध्रप्रदेश सरकार के करोड़ों रूपए बच सकते हैं. दरअसल मामला रैपिड टेस्ट किट की खरीदी से जुड़ा हुआ है. कोरोना वायरस की जांच के लिए आंध्र सरकार ने ऊंचे दर पर टेस्ट किट की खरीदी का आर्डर जारी किया है. किट की पहली खेप पहुंच भी गई है. सिंहदेव के ट्वीट के बाद जब खरीदी की दर को लेकर सवाल उठे, तो सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी किया है.

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की थी कि देश में सबसे निचली दर पर छत्तीसगढ़ ने साउथ कोरियन कंपनी से रैपिड टेस्ट किट खरीदा है. यह किट 337 रूपए की दर पर खरीदा गया. अन्य राज्यों ने इस टेस्ट किट की खरीदी ऊंचे दर पर की थी. सिंहदेव के ट्वीट के बाद कई राज्यों ने खरीदी की दर का पुर्नमूल्यांकन शुरू कर दिया था.

आंध्र प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल टीडीपी ने सिंहदेव के ट्वीट को आधार बनाकर सवाल उठाया कि जब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में किट की खरीदी 337 रूपए में की जा रही है, तो यहां 730 रूपए की दर पर खरीदी क्यूं की जा रही है? क्या यह जगन टैक्स है? विपक्ष के हमले के बीच आंध्र प्रदेश मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने किट की कीमत में आ रहे भारी अंतर को लेकर कोरिया की कंपनी एस डी बायोसेंसर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है. आंध्रप्रदेश सरकार ने दो लाख टेस्ट किट के आर्डर 7 अप्रैल को जारी किया था. एक लाख किट की पहली खेप भी पहुंच गई है. दूसरी खेप आने के पहले कार्पोरेशन ने नोटिस जारी किया है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के एक ट्वीट से आंध्रप्रदेश सरकारके 78 करोड़ रूपए बच सकते हैं.

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 75000 रैपिड टेस्ट किट की खरीदी का टेंडर साउथ कोरिया की कंपनी एस डी बायोसेंसर को जारी किया है. टेंडर की प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य महकमे की एक विशेष कमेटी बनाई गई है. पिछले दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए दुनिया में वाहवाही बटोर रहे साउथ कोरिया की रणनीति का अध्ययन करने टी एस सिंहदेव ने भारत में रह रहे राजदूत और कोरिया में भारत की राजदूत से बातचीत की थी. साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की मांग की थी. टेस्ट किट की खरीदी के दौरान सिंहदेव की कवायद रंग लाई और देश के दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ ने सबसे निचली दर पर किट खरीदी का टेंडर जारी किया.