सत्या राजपूत, रायरपुर। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में जेम (GeM) पोर्टल के जरिए की गई खरीदी में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के मामले में सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। महासमुंद जिले के शासकीय आदर्श महाविद्यालय, लोहारकोट में 1 करोड़ 6 लाख रुपये की सामग्री खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने पर 5 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। निलंबन आदेश उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।

ये अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

डॉ. एस.एस. तिवारी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय लोहारकोट, महासमुंद

डॉ. सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा

डॉ. बृहस्पतु सिंह विशाल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा

डॉ. पीठी सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा

डॉ. एस.एस. दीवान, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा

सभी निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय निलंबन अवधि में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा संचालक कार्यालय, रायपुर निर्धारित किया गया है। नियमों के तहत निलंबन अवधि के दौरान इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

देखें आदेश

क्या है पूरा मामला

बता दें कि शासकीय आदर्श महाविद्यालय लोहारकोट में पीएम-उषा एवं रूसा मद से अक्टूबर–नवंबर 2025 के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से 1.06 करोड़ रुपये से अधिक की खरीदी की गई थी। जांच में सामने आया कि इस खरीदी में —

  • शासन से आवश्यक अनुमति के बिना बड़े ऑर्डर जारी किए गए
  • छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन हुआ
  • सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाने के बजाय सीधे L-1 मोड में खरीदी की गई
  • कम समय में अत्यधिक राशि की खरीदी और त्वरित आपूर्ति को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ
  • जांच समिति ने प्राचार्य सहित क्रय समिति की भूमिका को संदेहास्पद मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

विभागीय जांच के आदेश

उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन के साथ-साथ इस पूरे मामले में विभागीय जांच भी कराई जाएगी। जांच में दोष सिद्ध होने की स्थिति में आगे वसूली और अन्य कठोर कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है।

लगातार सामने आ रहे हैं ऐसे मामले

गौरतलब है कि यह मामला छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जेम पोर्टल खरीदी में सामने आई अनियमितताओं की श्रृंखला का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले राजिम के राजीव लोचन पीजी कॉलेज और बिलासपुर स्थित विश्वविद्यालय में भी इसी तरह की खरीदी को लेकर जांच और निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।

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