चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण मामला, विपक्ष की आपत्ति के बीच स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने पेश किया विधेयक

Akhilesh Jaiswal28 Jul 2021, 02:49 PM

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए बीजेपी विधायकों ने भारसाधक मंत्री के स्थान पर संसदीय कार्यमंत्री के विधेयक पेश करने पर आपत्ति जताई. बीजेपी विधायकों की आपत्ति के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन में छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविधालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक 2021 पेश कर दिया.

दरअसल बीजेपी विधायकों ने भारसाधक मंत्री के स्थान पर संसदीय कार्यमंत्री के विधेयक पेश करने पर आपत्ति जताई थी. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मूल विधेयक विधि के विरुद्ध लाया जा रहा है. अजय चंद्राकर ने कहा कि यह मूल विधेयक है. संशोधित विधेयक नहीं है. आज ये हुआ तो ये परंपरा हो जाएगी. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पहले ऐसा कई बार हुआ है कि विधेयक पर आपत्ति जताने पर निर्देश आता है कि यह बातें पहले रखनी थी.

बीजेपी विधायकों की आपत्ति के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविधालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक 2021 पेश किया. मंत्री सिंहदेव ने कहा कि मैं ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि इस अधिग्रहण के बाद किसी की लेनदारी-देनदारी में दिक्कत नहीं होगी.

अधिग्रहण पर बवाल: चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के सरकारीकरण करने पर बीजेपी ने उठाए सवाल, विधानसभा में बिल पेश करने के पहले मचा हंगामा, CM भूपेश बोले- ‘कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा’

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट कहा था कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जिस परिवार का है, उस परिवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी की शादी हुई है. इस खबर के सामने आने के बाद भूपेश सरकार बीजेपी के निशाने पर थी. बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाया था. मंगलवार को विधानसभा में बिल पेश करने के पहले ही इस पर हंगामा मच गया था. भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा था कि अगर जनहित का सवाल होगा, तो सरकार निजी मेडिकल कॉलेज और नगरनार का संयंत्र भी खरीदेगी. हमने हमेशा पारदर्शिता के साथ राजनीति की है. उन्होंने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज और सैकड़ों छात्रों के भविष्य को बचाने का प्रयास किया है. यह खबर कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा से उपजा विवाद है.

बता दें कि चंदूलाल चंद्राकर पुराने कांग्रेसी नेता थे. वो दुर्ग से पांच बार सांसद रहे थे. 1995 में उनके निधन के बाद 2 साल बाद इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी. 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी. प्रदेश सरकार अब एक कानून के जरिए इसका अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है.