बड़ी खबर : निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन बंद, आईएमए ने उठाए ये सवाल…

रायपुर। पिछले दिनों बिना किसी पूर्व सूचना के निजी अस्पतालों में डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर सहित कोरोना वारियर्स के निशुल्क टीकाकरण की सुविधा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों में यह सुविधा अचानक बिना किसी सूचना के बंद कर दी. सभी डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाने अपने नियत अस्पताल से 24 घंटे पूर्व मिलने वाली आवश्यक पूर्व सूचना भी नहीं आई ना ही प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर के लिए पोर्टल बंद करने की सूचना आई. यह आरोप छत्तीसगढ़ आईएमए ने लगाया है.

आईएमए ने कहा कि कोविड टीकाकरण की सुविधा सभी डॉक्टर्स व हेल्थ वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार गाइड लाइन के अनुसार सभी अस्पतालों में निशुल्क रखी गई थी. अब सभी डॉक्टर्स व हेल्थ केयर वर्कर्स को सरकारी अस्पतालों में जा कर घंटों लाइन लगाकर यह टीका लगाना पड़ रहा है, जिससे निजी अस्पतालों और डॉक्टर की क्लीनिक का कामकाज प्रभावित हो रहा है .स्वास्थ्य विभाग के बिना किसी पूर्व सूचना के एकतरफा निर्णय की वजह से डॉक्टर्स व हेल्थ केयर वर्कर्स मैं दूसरा डोज लेने वालों की संख्या में भारी कमी हो सकती है अथवा उन्हें प्राइवेट अस्पताल में सशुल्क टीकाकरण करवाना पड़ेगा, जो कि केंद्र सरकार की घोषणा के विपरीत है.

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केवल छत्तीसगढ़ राज्य के ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना सूचना टीकाकरण की सुविधा वापस लेना डॉक्टर्स और कोरोनावायरस के प्रति सम्मान की भावना की सच्चाई को दिखाता है. ऐसा लगता है कोरोना वारियर्स के सम्मान का अध्याय छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने समाप्त कर दिया है.

संभवत उच्च स्तर पर लिए गए इस निर्णय की कोई अधिकृत जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी देने को तैयार नहीं है. कोरोना संक्रमण काल में सराहनीय सामंजस्य और सहयोग से काम करने वाले निजी अस्पतालों के डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स में इस निर्णय से निराशा की भावना देखी जा रही है.

इस प्रकार के एकतरफा निर्णय पूर्व में भी विभाग द्वारा लिये जाते रहे हैं और सरकारी और निजी क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है.
कोरोना काल में निजी क्षेत्र ने हर कदम पर आगे बढ़कर काम किया है लेकिन सरकारी सोच बदलती नहीं दिखाई देती. राज्य के बाहर की लैब को यहाँ से सैंपल ले जाकर जाँच करने की छूट है लेकिन उसी जाँच के स्थानीय निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा करने पर प्रतिबंध है.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस प्रकार के एकतरफा निर्णय लिए जाने की कड़ी निंदा करता है.