6% फीसदी DA से छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन असंतुष्ट, अनिश्चितकालीन हड़ताल के फैसले पर कायम, 78 संगठन होंगे शामिल

amanshukla21 Aug 2022, 10:17 AM

रायपुर. राज्य सरकार की ओर से मंगाई भत्ता में सिर्फ 6% की वृद्धि किए जाने से अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन असंतुष्ट नजर आ रहे हैं. लिहाजा फेडरेशन 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल के फैसले पर कायम है. छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन का कहना है कि 34% महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा वृद्धि होने तक हड़ताल जारी रहेगी.

छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन जिला संयोजक प्रदीप कुमार वर्मा महासचिव बसंत त्रिवेदी, ब्लॉक संयोजक गरियाबंद मनोज खरे, बसंत मिश्रा सचिव लिपिक संघ, पन्ना देवशी जिलाध्यक्ष प्रदेश लिपिक संघ कुबेरनाथ मेश्राम, संयुक्त शिक्षक संघ सुदामा ठाकुर, प्रांतीय महामंत्री लिपिक वर्ग संघ भगवान चंद्राकर, सचिव डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन संतोष साहू, जिलाध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन शशिकांत नेकेड कारी जिला अध्यक्ष अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक संघ उमाशंकर साहू, जिला अध्यक्ष सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ रेख राज यादव, गोपेश्वर, गजेंद्र, दीपेश साहू, तरुण कश्यप, सुदामा ठाकुर ,उमाशंकर साहू जितेंद्र यादव, वाय के साहू जिला अध्यक्ष कृषि विभाग आदि ने सयुंक्त रूप से एक मत होकर अपने बयान में कहा कि राज्य सरकार ने 1 अगस्त से 6% की वृद्धि की है, वहीं केंद्र में 28% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से दिया जा रहा है.

न्यायालय अधिकारी-कर्मचारी संघ का भी समर्थन

फेडरेशन ने केंद्र की समावधि तिथि से 34% मंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग की थी, फेडरेशन ने कलेक्टर और तहसीलदार के माध्यम से मुख्य सचिव को चार चरणों में आंदोलन का नोटिस दिया था. फेडरेशन सचिव स्तर के अधिकारी कर्मचारी के समक्ष अपनी मांगे रखी थी. कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने की नियत से चक्रव्यूह बनाकर महंगाई भत्ता में 6% वृद्धि का प्लान तैयार किया गया. फेडरेशन के शीर्ष नेतृत्वकरता ने आपात बैठक विचार-विमर्श कर अनिश्चितकालीन हड़ताल के फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया है. आंदोलन में 78 संगठनों के अधिकारी-कर्मचारी के सहभागिता के साथ-साथ तहसीलदार संघ और न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए हड़ताल पर रहने का निश्चय किया है.

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