छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने की जनसुनवाई, बिजली दरों के निर्धारण पर ली लोगों की राय

सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए बिजली दरों के निर्धारण करने जन सुनवाई की गई है. विद्युत नियामक के सेक्रेटरी एसपी शुक्ला ने बताया कि राज्य की बिजली पॉवर वितरण कंपनी की याचिकाओं पर मंगलवार को दो दिवसीय जनसुनवाई आयोजित की गई. पहले दिन उपभोक्ता समूह, घरेलू, गैर घरेलू, कृषि दोनों की सुनवाई हुई, जो शाम तक चली. बुधवार को इंडस्ट्रीज, एसटी से रेलवे और ट्रेड यूनियन की भी राय ली जाएगी.

इस मामले में कृषि उपभोक्ताओं की ओर से सुनवाई में शामिल हुए श्याम काबरा ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं की ओर से मैं उपस्थित हुआ था. हमने कुछ बिंदुओं को आयोग के ध्यान में लाया है. पहला यह कि आयोग ने निर्देशित किया था कि विद्युत मंडल को उपभोक्ताओं की जितनी खपत है इसका वास्तविक आकलन किया जाए. ग्राउंड में स्थिति यह है कि बहुत से उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाती या मीटर ही नहीं लगे हैं. ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 70 फीसदी है. कुछ हमारे प्रदेश में कृषक उपभोक्ता 4 लाख 34 हजार हैं, उसमें 70 हजार उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग नहीं हो पा रही है.