Chief Justice DY Chandrachud: CJI डीवाई चंद्रचूड़ 5 दिन के कार्यकाल में सुनाएंगे 5 अहम फैसले, मदरसा एक्ट से लेकर AMU के माइनॉरिटी स्टेटस में देंगे ‘सुप्रीम निर्णय’
Chief Justice DY Chandrachud: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से पहले अपने 5 दिन के कार्यकाल में चंद्रचूड़ 5 अहम फैसले सुनाएंगे। इन फैसलों में मदरसा एक्ट से लेकर AMU के माइनॉरिटी स्टेटस तक का मामला शामिल है। साथ ही कोर्ट ने LMV लाइसेंस मामले पर भी सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था, उस पर भी फैसला सुनाया जाएगा।
दरअसल दिवाली की छुट्टियों के चलते अभी सुप्रीम कोर्ट बंद है। सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर को खुलेगा और 4 से लेकर 8 नवंबर तक सीजेआई की बेंच अहम फैसले सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट शनिवार (9 नवंबर) और रविवार (10 नवंबर) को बंद रहेगा।.इसी के चलते सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के महज 5 ही दिन बचे हैं।
इन मामलों में देंगे ‘सुप्रीम निर्णय’
मदरसा एक्ट मामला
मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में 22 अक्टूबर को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले पर सीजेआई ने सुनवाई करते समय कहा था, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, जियो और जीने दो।
AMU का माइनॉरिटी स्टेटस
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 7 जजों की पीठ ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई में एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं, इस को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। साल 1968 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर फैसला सुनाया गया था और एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा हटा दिया था।
संपत्ति का पुनर्वितरण
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की नौ जजों की की पीठ संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की जांच कर रही है, जो आम भलाई के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण से संबंधित है। संपत्ति के वितरण के संबंध में कांग्रेस ने इस राजनीतिक चर्चा को शुरू किया था उसी के बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा।
LMV लाइसेंस का मामला
LMV लाइसेंस मामले में विवाद यह है कि लाइटर मोटर व्हीकल के लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन को चलाने की अनुमति है या नहीं। अदालत यह निर्धारित कर रही है कि क्या हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक को उसी कैटेगरी के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति है या नहीं। इस मुद्दे के चलते ऐसे वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित बीमा दावों पर विवाद पैदा हो गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 21अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई हुई, इसी के बाद यह मामला कोर्ट में सामने आया। इस मामले में दिल्ली के एलजी ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि रिज एरिया में पेड़ों की कटाई के लिए अदालत से मंजूरी लेना जरूरी है।
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