रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून के बारे में बोल रहे हैं. उन्होंने केद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान पर हमला बोला. केंद्रीय मंत्री ने कृषि कानून को लेकर चुनौती दी थी. इस पर कहा कि हमारे मंत्री ने चुनौती पहले की स्वीकार की थी. लेकिन कोई बहस करने नहीं आया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून में बदलाव करना चाहिए. अनाज खरीदने की व्यवस्था एफसीआई करती है, ये बिल्कुल सही बात है.  राज्य सरकार एक माध्यम है. जब एजेंसी है तो केंद्र सरकार द्वारा लिमिट क्यों लगाया गया है.

बचा धान कहां जाएगा. बोनस देने वाले राज्य का अनाज खरीदना केंद्र ने जून 2014 में बंद कर दिया. इसके बाद हमने आंदोलन किया. फरवरी 2019 में कार्यशाला आयोजित की गई. इथेनॉल बनाने के काम पर चर्चा की गई. धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति की मांग की गई.

हम लगातार मांग करते रहे, तब जाकर केंद्र सरकार ने इस मांग को माना है. इथेनॉल 54 रुपये की दर से खरीदेंगे. यह लगातार दबाव से ही सम्भव हो पाया. 4-6 कंपनियों से MOU हो चुका है. शुगर और धान से इथेनॉल बनाएंगे. केन्द्र बैक फुट पर है. केंद्र सरकार कृषि कानून से किसानों को खत्म करना चाहते हैं. देर सबेर एमएसपी बंद करेगी. धान बेचने में दिक्कत न हो, इसलिए इथेनॉल बना रहे हैं.

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