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महिला आयोग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल का बड़ा बयान, कहा- आधी आबादी की समस्या को समझना ही उसका निराकरण है…

Rajkumar Bhatt
छत्तीसगढ़

नेहा केसरवानी, रायपुर। आधी आबादी की समस्या समझना ही उसका निराकरण करना है, तालमेल बैठना हैं. हमारे जिले में कलेक्टर, एसपी महिला आयोग की सिफारिशें लागू करने में तत्पर रहे हैं. सभी के कार्य से राज्य महिला आयोग की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हैं. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य महिला आयोग की कार्यशाला में कही.

राजधानी के रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रविवार को राज्य महिला आयोग का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया था. महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, बाल सरंक्षण आयोग की अध्यक्ष तेज नेताम शामिल हुए. महिला आयोग की ओर से पीड़ित महिला उत्पीड़न से न्याय दिलाने की दशा में सर्वाधिक कार्यों की उपलब्धि गिनाई गई.

इस कार्यशाला में 15 सौ से 2 हजार प्रशिक्षणार्थियों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण किया गया. एक दिवसीय कार्यशाला में मानव तस्करी विषय, अपराधों के दौरान साक्ष्य एकत्र, सायबर क्राइम, पारिवारिक विवाद, आंतरिक विवाद के विषय में जानकारी दी जाएगी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता, समाज की असुरक्षा के कारण ही अपराध घटित होते हैं. मानव तस्करी में पहले बेटियों को बहला-फुसलाकर बाहर ले जाते हैं. ये सबसे बड़ी लड़ाई हमारे छत्तीसगढ़ में रही है. इसमें सरकार लगातार काम कर रही है. छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी में गिरावट आई है. इस कार्यशाला में जो मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे, वे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे.

भूपेश बघेल ने कहा कि मानव तस्करी, साइबर अपराध और कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसे अत्यंत संवेदनशील विषयों पर यह कार्यशाला केंद्रित है. साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में भोले-भाले लोग हैं, इसलिए जरूरी है कि इन्हें जागरूक किया जाए. हमारी सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने छोटी-छोटी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी संचालन किया. जब कोरोना संकट के समय सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, तो हमने महिला समूहों की मदद से वनांचलों में महुआ और ईमली की खरीदी की. 100 लाख करोड़ क्विंटल गोबर खरीदा, इसके भुगतान में 2 सौ लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब में पहुंचा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गौठानों में आयमूलक गतिविधियों का संचालन, 3 प्रतिशत ब्याज दर में ऋण और सीमा 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक बढ़ा दिया. रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, जहां पानी, बिजली, सड़क, शेड की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि पारंपरिक रूप से काम करने वाले लोगों को अवसर मिले. नगर पंचायतों के भूमिहीन श्रमिकों को भी अब 7 हजार रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान ने हमें अधिकार सम्पन्न बनाया है, शासन की कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए हैं. सभी को अपने अधिकार और दायित्वों की जानकारी हो यह जरूरी है, इसलिए राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का संचालन किया जा रहा है.

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