चुनावी साल में केंद्रीय मंत्रियों से रमन की मुलाकात है बेहद अहम, राज्य से जुड़ी योजनाओं पर हुई सिलसिलेवार चर्चा

नई दिल्ली- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह ने दिल्ली दौरे के दौरान आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल और इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से सौजन्य मुलाकात की है. चुनावी साल में केंद्रीय मंत्रियों से हुई इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे. तब उन्होंने राज्य के व्यापारियों से मुलाकात कर जीएसटी से जुड़ी तमाम दिक्कतों पर न केवल चर्चा की थी, बल्कि सुझावों पर जल्द अमल किए जाने का आश्वासन भी दिया था. इस दौरान राज्य में पीपीपी मोड पर तैयार किए जा रहे रेल नेटवर्क से जुड़े पहलूओं पर भी सरकार के आला अधिकारियों से चर्चा की थी. दिल्ली में रमन सिंह से हुई मुलाकात में इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर चर्चा किए जाने की खबर है. राज्य में बनाया जा रहा रेल काॅरीडोर मुख्यमंत्री रमन सिंह की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लिहाजा चुनावी मोर्चे पर खड़ी बीजेपी सरकार की कवायद इस बात को लेकर है कि इस काॅरीडोर का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए. वित्त मंत्री से हुई मुलाकात में रेल परियोजना के मौजूदा स्टेटस पर भी चर्चा की गई है. मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और यात्री सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए कई प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया. मुख्यमंत्री के इन प्रस्तावों में से कई प्रस्तावों को गोयल ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सैद्धांतिक रूप से तत्काल अपनी मंजूरी दे दी. इनमें से सात रेलवे स्टेशनों के उन्नयन के प्रस्ताव भी शामिल हैं, जिन्हें गोयल ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी. उन्होंने डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर छत्तीसगढ़ में 17 रेल्वे ओव्हर ब्रिजों और रेल्वे अंडर ब्रिजों के निर्माण के लिए भी अपनी सहमति और स्वीकृति तुरंत दे दी. पीयूष गोयल ने कहा कि सभी प्रस्तावों पर रेल मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण जल्द शुरू करवाया जाएगा.

गोयल ने रेल मंत्रालय के अधिकारियों को दुर्ग – कटघोरा – मुंगेली – कवर्धा – डोगंरगढ़ रेल लाईन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और सी.सी.ई.ए. की जल्द स्वीकृति देने के निर्देश दिए. उन्होंने दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, पेंड्रारोड़, डोंगरगढ़, भिलाई तथा अंबिकापुर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और बीकानेर-बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाने तथा विशाखापट्नम-जगदलपुर स्पेशल किराया ट्रेन को सामान्य किराये पर नियमित ट्रेन के रुप में चलाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी. बैठक में रेल मंत्री गोयल ने छत्तीसगढ़ के जिन 17 रेलवे ओवरब्रिज/रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, उनमें रायगढ़ रेल मार्ग पर कोतरलिया, किरोड़ीमलनगर, भूपदेवपुर, रॉबर्टसन तथा खरसिया यार्ड भी शामिल हैं. बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ से लखनऊ, पटना, पुणे, जम्मू, कन्याकुमारी और तिरूनंतपुरम के लिए सुपरफास्ट रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग की. उन्होंने राजनांदगांव, तिल्दा और भाटापारा में ट्रेनों के स्टापेज और रायगढ़, डोंगरगढ़ और अंबिकापुर में कोचिंग टर्मिनल प्रारंभ करने का आग्रह किया.

डाॅ.रमन सिंह ने केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से हुई मुलाकात के दौरान प्रदेश में मौजूदा परियोजनाओं को लेकर चर्चा की खबर है. मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों (एचएसटीएल) के नियमितिकरण और टाऊनशिप में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के मकान निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पांडे भी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में 1979 से कार्यरत एच.एस.टी.एल. श्रमिकों से स्थायी श्रमिकों की तरह ही सारा कार्य लिया जा रहा है. दुर्गापुर , राउरकेला और बोकारो आदि इस्पात संयंत्रों में ऐसे श्रमिकों को स्थायी किया जा चुका है, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र में यह मामला अभी लंबित है. उन्होंने श्री वीरेन्द्र सिंह से ऐसे श्रमिकों को नियमित करने का आग्रह किया. बैठक में प्रेम प्रकाश पांडे ने बीएसपी टाउनशिप में आवास विहीन गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 एकड़ भूमि आवंटन कराने का आग्रह भी किया. उन्होंने कहा कि आवंटित होने वाली भूमि पर पहले से ही निवासरत लेकिन सुविधाविहीन निर्धन रहवासियों को मकान बनवा कर दिए जायेंगे. केन्द्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए कहा कि इस संबंध में अगले सप्ताह ही वह राज्य सरकार और बीएसपी प्रबंधन की एक बैठक बुलाकर निर्णय करेंगे. बैठक में बीएसपी क्षेत्र में सामाजिक संगठनों की लीज के नवीनीकरण, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार की भूमि के आवंटन और व्यापारियों के प्रापर्टी टैक्स के बारे में भी चर्चा की गयी.