मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता की समस्याओं का किया ऑनलाइन समाधान, इंदौर नगर निगम को एमपीआई-2020 में प्रथम आने पर दी बधाई

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इंदौर एनआईसी कक्ष से संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा शिकायतों के समाधान हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि समाधान ऑनलाइन में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा अंतर्गत संतुष्टिपूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी का मौसम जल्द आने वाला है इस दौरान पेयजल की समस्या ना हो इसकी पूरी तैयारियां की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास अभी से शुरू कर दिये जाये।

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संभागायुक्त एवं नगर निगम प्रशासक डॉ. पवन कुमार शर्मा को नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक -2020 में इंदौर नगर निगम के प्रथम आने पर बधाई दी। विदित है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाले नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक -2020 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली कैटेगरी में इंदौर नगर पालिक निगम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सरल जीवन सूचकांक-2020 में इंदौर रहने लायक शहरों की सूची में 9वें नंबर पर है।

वीसी में मुख्यमंत्री चौहान ने कहां की भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा गया है। जिस को दृष्टिगत रखते हुए भोपाल, इंदौर एवं महाराष्ट्र सीमावर्ती जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक एहतियात बरतना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में फेस मास्क एवं सैनिटाइजर के उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन आवश्यक रूप से कराया जाए। नागरिकों को जागरूक किया जाए एवं प्रशासन द्वारा रोको-टोको अभियान अवश्य संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना से बचाव हेतु राज्य शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के पालन में किसी तरह की लापरवाही ना दिखाई जाए।