मुख्यमंत्री योगी ने जनपद झांसी में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जनपद झांसी के राजकीय इंटर कालेज प्रांगण में झांसी मण्डल की लगभग 604 करोड़ 37 लाख रुपए लागत की 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिलान्यास की गई परियोजनाओं में जनपद झांसी की 21, जालौन की 7 तथा ललितपुर की 13 तथा लोकार्पित परियोजनाओं में जनपद झांसी की 24, जालौन की 11 तथा ललितपुर की 2 परियोजनाएं सम्मिलित हैं. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न लोककल्याणकारी परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए.

मुख्यमंत्री ने लोकार्पित व शिलान्यास की गई परियोजनाओं में 1145.69 लाख रुपए लागत का आईटीआई भवन, बबीना, झांसी, 1356.83 लाख रुपए लागत से झांसी में पीएसी बैरक का निर्माण कार्य, 1128.73 लाख रुपए की लागत से अग्निशमन केंद्र, मऊरानीपुर के आवासीय ध्अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य, 4042.00 लाख रुपए से स्मार्ट सिटी झांसी के विकास कार्यों, 1212.61 लाख रुपए की लागत से राजकीय आईटीआई महरौनी, ललितपुर, 6666.92 लाख रुपए से अटल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास तथा 3565.89 लाख रुपए की लागत से निर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशाला झांसी, 5429.00 लाख रुपए की लागत से जनपद ललितपुर में सोलर पावर प्लांट तथा 328.70 लाख रुपए की लागत से जनपद जालौन में मेडिकल कालेज परिसर उरई में निर्मित शेल्टर होम का लोकार्पण प्रमुख हैं.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विकास का कोई विकल्प नहीं है. बुंदेलखंड के विकास के लिए बड़ी संख्या में विकास परियोजनाएं संचालित कराई जा रही हैं.
मुख्यमंत्री ने कांट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में उदाहरण देते हुए कहा कि जनपद झांसी का बैद्यनाथ ग्रुप पिछले कई वर्षों से कांट्रैक्ट फार्मिंग करा रहा है। किंतु आज तक किसी किसान को नुकसान नहीं हुआ है बल्कि किसान को लाभ ही हुआ है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पर्याप्त भूमि है. इससे इस क्षेत्र को सौर ऊर्जा का केंद्र बनाया जा सकता है. यहां बनने वाली बिजली को बेचकर इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में विकास की अपार सम्भावनाएं हैं. राज्य सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है. इस क्षेत्र को एयर कनेक्टीविटी की सुविधा से भी जोड़ा जा रहा है. बुंदेलखंड की बेहतर कनेक्टीविटी इस क्षेत्र के विकास का आधार बनेगी. कनेक्टीविटी की सुविधा मिलने से डिफेंस इंडस्ट्रियल कारीडोर केंद्र बिंदु बन गया है. उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड कनेक्टीविटी की सम्भावनाओं को साकार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद जालौन में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. यह आगामी 7-8 माह में बनकर तैयार हो जाएगा. जनपद ललितपुर में बांधों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यहां के गांवों को लाभ होगा. उन्होंने परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाएं एक-एक गांव गोद लेकर उनका सर्वांगीण विकास करायेंगी.

राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन के लिए प्रतिबद्ध है. जनपद झांसी के बलिनी मिल्क प्रोडक्शन समूह की कार्य पद्धति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य मंडलों में समूहों की स्थापना कराई जाएगी. जनपद झांसी में गुरलीन चावला द्वारा स्ट्राबेरी की खेती की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास अन्य महिलाओं और किसानों द्वारा किए जाने चाहिए. राशन की दुकानों के निरस्त होने पर राशन वितरण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बुंदेलखंड से नौजवानों के पलायन तथा अन्ना प्रथा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या का समाधान किया है. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर गौशालाएं बनवाई गयीं. निराश्रित गाय के पालन के इच्छुक किसान को निराश्रित गाय के साथ उसके रख-रखाव के लिए प्रतिमाह 900 रुपए प्रतिमाह दिए जाने की व्यवस्था की गई है। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए भी निराश्रित गाय के साथ 900 रुपए प्रतिमाह दिए जाने की व्यवस्था की गई है. देशी गाय की नस्ल सुधार के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 50 साल से ऊपर के इंटर कालेज, डिग्री कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज, अशासकीय सहायता प्राप्त कालेज के भवनों के पुनर्रोद्धार की व्यवस्था करेगी. उन्होंने राजकीय इंटर कालेज के पुनरोद्धार की योजना बनाए जाने के साथ ही, उनके 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया. कार्यक्रम में संबोधन के पश्चात उन्होंने जीआईसी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों से संवाद भी किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जो श्रमिक प्रदेश में या अन्य स्थानों अथवा विदेशों में कार्य करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराते हुए दो लाख रुपए का सुरक्षा बीमा तथा पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. प्रदेश सरकार ने तय किया है कि ऐसे श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर परिवार को दो लाख रुपए की सहायता दी जायेगी. किसान व बटाईदार के आपदा या किसी दुर्घटना की चपेट में आने पर दो लाख रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी.

कार्यक्रम को आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री तथा विधान परिषद सदस्य स्वतंत्र देव सिंह ने भी सम्बोधित किया. इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.