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नीति आयोग की बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं लेंगे हिस्सा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिस्सा नहीं लेंगे. इस बैठक के बहिष्कार की घोषणा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि आम बजट में गैर NDA शासित राज्यों के साथ पक्षपात हुआ है.

हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होगी और केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराएंगी.

आप प्रवक्ता ने कही ये बात

आप प्रवक्ता ने कहा, ‘वो इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हैं. जब इंडिया ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक से दूर रहने का फैसला किया है, तो पंजाब के CM भी इससे दूर रहेंगे. गठबंधन से अलग रुख अपनाने का कोई मतलब नहीं है.’

पंजाब के अलावा इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी करेंगे बहिष्कार

भगवंत मान के अलावा रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), सिद्धारमैया (कर्नाटक), सुखविंदर सिंह सुखू (हिमाचल प्रदेश), एमके स्टालिन (तमिलनाडु) ने भी इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. बता दें कि 2023 में गवर्निंग काउंसिल की हुई आठवीं बैठक में भी कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया था.इसमें पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब CM भगवंत मान, तेलंगाना तत्कालिन CM केसीआर, बिहार CM नीतीश कुमार, राजस्थान CM अशोक गहलोत और केरल के CM पिनारयी विजयन के नाम थे.

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इस बात का ऐलान किया था कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे. सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘ आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है जिनका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए.  इसके विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. इस सरकार का रवैया पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है. हम ऐसे आयोजन में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के सच्चे, भेदभावपूर्ण रंगों को छिपाने के लिए बनाया गया है.