रायपुर. राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भेंट की. राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय की ओर से राज्य शासन को प्रेषित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए.
राज्यपाल ने मुख्य सचिव से महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य संपत्ति और कर्मचारियों के अंतरण संबंधी विषयों में कार्रवाई की प्रगति की जानकारी ली. संवैधानिक प्रावधानों से असंगत अनुसूचित क्षेत्रों में गठित कुछ नगर पंचायतों को पुनः ग्राम पंचायतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया लंबित है. इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगरीय निकायों के गठन की प्रक्रिया संविधान सम्मत करने के लिए निर्देशित किया. इसके साथ ही राज्यपाल ने अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में रैली के आयोजन के संबंध में जानकारी ली और कहा कि यहां के युवाओं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए.
राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में अग्रिम कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए, जिससे पांचवी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र के आदिवासियों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि राजभवन सचिवालय को प्राप्त जन शिकायतों को राज्य शासन स्तर पर निराकरण के लिए प्रेषित किया जाता है, लेकिन निराकृत प्रकरणों की संख्या अपेक्षाकृत कम है. इन शिकायतों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए.
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