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नागरिकता अधिनियम भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं, CAA को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार

sazaan
मध्यप्रदेश

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। CAA को लेकर कई भ्रांतियां दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ हैं। दरअसल, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019/सीएए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है।

इस कानून में प्रावधान है कि इन समुदायों से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आया है और यहां रह रहा है, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। सीएए का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है। जिनके पास अपने हिंदू समकक्षों की तरह ही समान अधिकार हैं। इस अधिनियम के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

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जानकर बनाते हैं कि अधिनियम प्राकृतिककरण कानूनों को रद्द नहीं करता है। इसलिए किसी भी विदेशी देश के मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों पर नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत भारतीय नागरिकता लेने पर कोई रोक नहीं है। जो प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है।

CAA मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं

यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के निर्वासन से भी संबंधित नहीं है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की यह चिंता कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यह केवल भ्रम है इसके अलावा और कुछ नहीं। सीएए किसी भी मुसलमान को, जिसे इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए उपरोक्त इस्लामी देशों में प्रताड़ित किया जाता है, मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है। सीएए के कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्‍य अवैध प्रवासियों की आगे की आमद को रोकना है।

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शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील

इससे आने वाले समय में देश और उसकी आबादी को लाभ होगा। जबकि सीएए तीन इस्लामी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को प्राकृतिककरण प्रक्रिया में एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह अन्य समुदायों को सामान्य शरण प्रक्रिया का लाभ उठाने से नहीं रोकता है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अधिनियम के प्रभावों को समझा है और विभिन्न मंचों से मुसलमानों से शांति और भाईचारे को बनाए रखने और सीएए के बहाने विभाजनकारी ताकतों से दूर रहने की अपील की है।

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