CM अरविंद केजरीवाल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 16 विभागों के 70 अनुपालनों को खत्म करने की अनुमति दी

नई दिल्ली . राजधानी दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 16 विभागों के 70 अनुपालनों को खत्म करने की अनुमति दे दी है. अब फाइलें और तेजी से आगे बढ़ेंगी. उन्होंने विभिन्न सेवाओं के लिए डिजिटलीकरण के तहत अनुमति पर जोर दिया है, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े.

इन सुधारों के दायरे में राजस्व, श्रम, डीपीसीसी, आईटी, बिजली, उत्पाद शुल्क, औषधि नियंत्रण, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, प्रशासनिक सुधार, परिवहन एवं वजन और माप सहित विभिन्न विभाग शामिल हैं. साथ ही, इसके अंतर्गत अंतर्विभागीय सुधारों को भी चिंहित किया गया है. राजस्व विभाग के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा अधिकांश सुधारों को मंजूरी दी गई है. इसके तहत करीब 22 सुधारों को मंजूरी दी गई है.

राजस्व विभाग के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा अधिकांश सुधारों यानी 22 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें ऑनलाइन भूमि लेन-देन विलेखों का डिजिटलीकरण और प्रकाशन, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध भूमि विलेखों के लिए खोज योग्य मेटाडेटा बनाना, ऑनलाइन भूमि लेन-देन विलेखों का डिजिटलीकरण और प्रकाशन और 20 वर्षों के लिए आरओआर शामिल हैं. , भागीदारी फर्मों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली बनाना, उप पंजीयक कार्यालय में संपत्ति पंजीकरण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक स्वतंत्र शिकायत तंत्र को लागू करना, सभी अनुमोदनों और पंजीकरण के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रकाशित करना.

इसी तरह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के लिए डिजिटलीकरण और ऑनलाइन अनुमति के साथ तीन सुधारों को मंजूरी दी है. आईटी विभाग के 20 सुधारों को मंजूरी दी गई है, जिसमें अलग-अलग प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करना है. बिजली विभाग के 9 सुधारों की पहचान की गई है, जिसमें सभी अनुमतियों और पंजीकरण के लिए सार्वजनित डोमेन पर डैशबोर्ड प्रकाशित करना है. आबकारी विभाग की एक और दिल्ली फायर सर्विस के लिए 3 महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी गई.