नई दिल्ली . मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति की फाइल फिर उपराज्यपाल को भेजी है. सेवानिवृत्त जज राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की गई है.
डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति महत्वपूर्ण है ताकि यह दिल्ली में बिजली क्षेत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित कर सके. चार महीने पहले, सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजीव कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी थी. उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया था, जिन्होंने पावर का पोर्टफोलियो संभाला था.
सरकार ने दूसरी बार इनका नाम भेजा है. सरकार का कहना है कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालन के लिए भेजा गया है. डीईआरसी अध्यक्ष का पद चार माह से खाली है. चार महीने पहले सरकार की तरफ से राजीव कुमार श्रीवास्तव का नाम भेजा गया था. एलजी ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है. इसे लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को दो सप्ताह के अंदर इसके निस्तारण का आदेश दिया था. सरकार ने दोबारा राजीव कुमार श्रीवास्तव की फाइल एलजी को भेज दी है. दिल्ली में बिजली दरें तय करने से लेकर बिजली क्षेत्र को प्रभावी ढंग चलाने की जिम्मेदारी डीईआरसी अध्यक्ष की होती है.
दिल्ली सरकार ने एलजी की तरफ से डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के LG को दो सप्ताह में इस मामले पर निर्णय लेने का आदेश दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के एलजी चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं. इसी आदेश के बाद एक बार फिर केजरीवाल ने फाइल भेजी है.