सीएम बघेल की जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को दो टूक – दायरे में रहकर करें खर्च, ईओडब्ल्यू से जांच कराने की न आए नौबत…

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की बैठक में वित्तीय अनुशासन, नियम कानून के दायरे में ही रहकर काम करने और निर्धारित बजट से ज्यादा खर्च न करने को कहा, जैसा कि पिछली सरकार के समय पदस्थ अधिकारियों ने किया था. साथ ही ऐसी स्थिति न हो जिससे ईओडब्ल्यू से जांच कराने की नौबत आए.

मुख्यमंत्री बघेल शनिवार को पहली बार जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से खरी-खरी बात कही. बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अब केवल पीटीआई और यूएनआई न्यूज़ एजेंसी की सेवा लेगी, इसके अलावा बाकी 17 न्यूज एजेंसियों की सेवाएं बंद कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागीय अधिकारियों को गैर जरूरी समाचार एजेंसियों को राज्य सरकार की ओर से भुगतान नहीं करने निर्देशित किया. पिछली सरकार में 19 समाचार एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही थी.

अब नहीं होगा जनमन का प्रकाशन

बैठक के दौरान जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका जनमन का प्रकाशन भी बंद करने कहा गया है. वहीं पत्रकार अधिमान्यता नियम का परीक्षण कर नियमो को शिथिल करने कहा. प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने नियम प्रारूप तैयार करने के कार्य मे तेजी लाने निर्देशित किया. इसके अलावा निगम, मंडलो एवं विभागों से संवाद की बकाया राशि की वसूली के संबंध में विभागीय सचिवों के स्तर पर समीक्षा कर भुगतान कराने की कार्यवाही करने कहा.

बैठक में मुख्य सचिव सुनील कुजूर, मुख्यमंत्री के सचिव गौरव द्विवेदी, कमिश्नर जनसंपर्क तारण सिन्हा, मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे.