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CM बघेल बोले – ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उत्पादों को अच्छा बाजार दिलाने गुणवत्ता, कीमत और मार्केटिंग पर ध्यान दें

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को अच्छा बाजार दिलाने उत्पादों की गुणवत्ता, उचित कीमत और मार्केटिंग पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादों की बिक्री बढ़े और इसका अधिक से अधिक फायदा स्वसहायता समूहों को मिले. मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए. उन्होंने बैठक में गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों, गोधन न्याय योजना, सी-मार्ट और मुख्यमंत्री रेशम मिशन के कार्यों की समीक्षा की.

बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चैबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में कहा कि गांव की जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार करने तथा जिन चीजों की खपत स्थानीय स्तर पर हो सकती है, उनका उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और उनके विक्रय के लिए अमेजान, फ्लिपकार्ड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गौठानों में विभिन्न आयमूलक गतिविधियों में संलग्न लोगों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए.

गौठानों में 12,176 महिला समूह काम कर रहे
बैठक में जानकारी दी गई कि गौठानों में 12 हजार 176 स्वसहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनमें 83 हजार 874 महिलाएं सदस्य हैं. इन समूहों को अब तक विभिन्न गतिविधियों से लगभग 65 करोड़ 18 लाख रूपए की आय प्राप्त हो चुकी है. स्वसहायता समूह वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पाद, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन के साथ-साथ गोबर से दीया, गमला, अगरबत्ती बना रहे हैं. सेनेटरी पेड, बैग निर्माण, फेंसिंग पोल, एलईडी बल्ब, पेपर ब्लाॅक निर्माण जैसी गतिविधियां भी गौठानों में संचालित की जा रही है.

प्रत्येक ब्लाॅक में बनेंगे ग्रामीण औद्योगिक पार्क
वर्तमान में गौठानों में 79 तेल मिल, 177 दाल मिल, 364 आटा मिल, 939 मिनी राइस मिल स्थापित की है. जिले के प्रत्येक विकासखंड में कम से कम दो-दो गौठानों का चयन ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किया गया है. बैठक में बताया गया कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत गौठानों में स्वसहायता समूहों के साथ बेरोजगार युवा, इच्छुक पुरूष-महिला और तृतीय लिंग के उद्यमी विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए पात्र है.ं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय स्थानीय हाट बाजार, सी-मार्ट, शबरी इम्पोरियम, संजीवनी केंद्र, थोक विक्रेता, प्राईवेट कंपनी और शासकीय कार्यालयों में किया जा रहा है.

वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने की अपील
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा के दौरान सभी गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट छानने के लिए मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना से डेयरी उद्योग को लाभ हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर रहे हैं, आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ेगी, इसलिए वर्मी कम्पोस्ट का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए.

159 गौठानों में जल्द गोबर खरीदी शुरु होगी
कृषि मंत्री रविंद्र चैबे ने कहा कि गौठानों में लगभग 19 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया गया है, जिसका किसानों को विक्रय किया जा रहा है. वर्तमान में लगभग 3 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बचा है. बैठक में बताया गया कि आवर्ती चराई के 1300 गौठानों में से 619 में गोबर में खरीदी प्रारंभ हो गई है, यहां लगभग 82 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, आवर्ती चराई के 159 गौठानों में जल्द ही गोबर की खरीदी प्रारंभ होगी.

नानगूर में ककून बैंक की स्थापना
मुख्यमंत्री ने रेशम मिशन समीक्षा के दौरान कहा कि बस्तर में नैसर्गिक ककून के संग्रहण और धागा बनाने के कार्य में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को आय और रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जा सकता है. बैठक में जानकारी दी गई कि बस्तर जिले के नानगूर में वन विभाग द्वारा ककून बैंक की स्थापना की गई है. वन विभाग द्वारा नैसर्गिक रैली ककून का स्थानीय लोगों से समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है. 740 हितग्राहियों को धागा बनाने का प्रशिक्षण दे दिया गया है. इन्हें धागाकरण मशीन भी दी जाएगी. नानगूर में 5 करोड़ 70 रुपए की लागत से आधुनिक वेट रीलिंग यूनिट स्थापित करने की परियोजना स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सिल्क बोर्ड को भेजा गया है. रैली ककून का संग्रहण 01 मार्च से 30 अप्रैल तथा 01 अगस्त से 15 अक्टूबर तक किया जाता है.