विधानसभा में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर बरसे CM भजन लाल, कहा – संकल्प पत्र का हर वादा करेंगे पूरा
राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर जमकर बहस हुई. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है.
सीएम शर्मा ने कहा, राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाना हमारा ध्येय है. प्रधानमंत्री के अनुसार देश में गरीब, महिला, युवा एवं किसान, ये चार ही जातियां हैं. राज्य सरकार विपक्ष को साथ लेकर इनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है. राज्य सरकार विपक्ष के सभी उपयोगी सुझावों एवं समीक्षाओं का स्वागत करेगी.
महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की धरती मीराबाई, कालीबाई, पन्नाधाय, अमृता देवी जैसी वीर एवं भक्त नारियों की धरती है. ऐसे प्रदेश को महिला अत्याचार में प्रथम स्थान पर आने से शर्मसार होना पड़ा. बलात्कार और हत्या के दिल दहलाने वाले कृत्य राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुए. पूर्ववर्ती सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा महिला सुरक्षा पर आपत्तिजनक बयान दिए गए. उस समय का शीर्ष नेतृत्व इस संबंध में मौन रहा. इसके विरूद्ध आवाज उठाने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया. उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता है. केन्द्र सरकार ने नारी शक्ति वन्दन अधिनियम पारित कर राजनीति में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का कार्य किया है.
संकल्प पत्र का हर वादा करेंगे पूरा
सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प पत्र के किए वादों को साकार करने का कार्य शुरू कर दिया और इसे नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देकर मिशन मोड पर कार्य कर रही है. राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को प्राथमिकता से लागू कर रही है. 1 जनवरी 2024 से राज्य के 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैंस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है. श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में मिलेट्स को शामिल किया गया है. 6 जनवरी से भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 650 ग्राम कर दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान भी 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति थाली कर दिया गया है.