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जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2025-26 का बजट पेश करने के बाद तेजी से एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है. बजट घोषणाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंत्रियों और अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं को शीघ्र और समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाए.
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विधायकों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी विधायकों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है. इसके तहत पांच-पांच विधायकों के समूह बनाए जाएंगे और प्रत्येक समूह के साथ एक मंत्री को अटैच किया जाएगा. यह समूह विभागीय कार्यों में गति लाने के साथ-साथ जनता के मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे. विधायकों को अलग-अलग राज्यों का दौरा करने और वहां के नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया है.
इस कदम से जहां मंत्रियों पर काम का दबाव कम होगा, वहीं विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी. सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल बजट घोषणाओं का शीघ्र क्रियान्वयन होगा, बल्कि जनता को योजनाओं का लाभ भी तेजी से मिलेगा. सीएम भजनलाल के इस फैसले से विधायकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पहली बार इस स्तर पर जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी और जनता के मुद्दों का समाधान जल्दी होगा.
सीएमओ की सख्त निगरानी
इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) खुद कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों से सीधे संपर्क कर रहा है. प्रत्येक बजट घोषणा के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की जा रही है, और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे क्रियान्वयन की रिपोर्ट सीएमओ को भेजें. इस प्रकार की निगरानी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी योजनाएं तय समय पर लागू हों.
सूत्रों के अनुसार, राजस्थान में इससे पहले कभी भी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की इतनी सख्त मॉनिटरिंग नहीं की गई. मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे जिलों के कलेक्टर से संपर्क कर रहा है और योजनाओं को शीघ्र लागू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है.
राज्य में तेजी से विकास की दिशा में कदम
सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार तेजी से विकास कार्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. बजट घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जिस तरह से हर स्तर पर निगरानी कर रहा है, वह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इससे बजट घोषणाओं का तेजी से क्रियान्वयन होगा और जनता को योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा.
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