रायपुर। सरकार से बातचीत के लिए नक्सलियों का पक्ष आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है. मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि नक्सली पहले संविधान पर विश्वास जताएं फिर बात होगी. मुख्यमंत्री ने शनिवार को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी योजनाओं ने आदिवासियों का दिल जीता है, यही कारण है कि नक्सली अब सिमट कर रह गए हैं.
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कभी नक्सलियों के प्रभाव वाला क्षेत्र माने जाने वाले इलाके से भी पुलिस कैंप खोले जाने की लगातार मांग आ रही है. नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस और सशस्त्र बलों को लगातार सफलता मिल रही है. उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने अब बातचीत का उल्लेख कर पर्चा फेंका है. नक्सली पहले संविधान पर विश्वास जताएं फिर बात होगी. इसके साथ कहा कि अब पुलिस कैंप बफर एरिया में नहीं कोर एरिया में खुले हैं, जिन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां थी, वहां अब विकास व शांति है. अब लोग और भी कैंप खोले जाने की मांग कर रहे हैं.
बता दें कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी कर वार्ता के लिए अपनी शर्तें रखी हैं. विकल्प ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बस सरकार अनुकूल वातावरण तैयार करे. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माओवादी पार्टी, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) और अन्य संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को पहले हटाएं, हवाई हमले बंद करें, बस्तर में स्थापित कैंप और फोर्स को वापस भेजें.
इसके अलावा बातचीत के लिए जेलों में बंद नक्सल नेताओं को रिहा करने के साथ बातचीत के लिए मुख्यमंत्री अपनी राय स्पष्ट करने को कहा गया है. हवाई बमबारी के बीच वार्ता की पेशकश को नक्सलियों ने बेमानी बताया है. शर्त रखी है कि बमबारी किसने की, उसकी भी जांच हो. सीएम से अपील की है कि उनके द्वारा रखी शर्तों और मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट करें तभी वार्ता संभव होगी.
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