गरियाबंद जिले को मिली 357 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री बघेल ने किया लोकार्पण और भूमिपूजन

गरियाबंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को जिले में 357 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 516 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से किया. इन कार्यों में 176 करोड़ 94 लाख रुपए लागत के 211 विकास कार्यों का लोकार्पण और 180 करोड़ 29 लाख रुपए के 305 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है. कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण एवं गृह मंत्री और गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया.

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इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मो. अकबर, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया मौजूद थे. गरियाबंद के ऑक्सन हाॅल में आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महासमुन्द लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक राजिम विधानसभा क्षेत्र अमितेश शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर और गरियाबंद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम, फिंगेश्वर जनपद अध्यक्ष पुष्पा साहू और भावसिंह साहू मौजूद थे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. जिसका नतीजा यह है कि राज्य में पिछले 3 दिन में 1265 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है. उन्होंने राज्य की जनता को बधाई देते हुए कहा कि सरकार लोगों के उम्मीदों के अनुरूप कार्य कर रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी जन सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है. सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरवा, बाड़ी और गौठानों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल की गई है. उन्होंने बताया कि गरियाबंद में 121 गौठान का कार्य पूर्ण हो चुका है.

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जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया गया है. उनके कुशल निर्देश पर गंभीरता से कार्य किया गया जिससे स्थिति सामान्य होने लगी है. उन्होंने गरियाबंद जिला अस्पताल भवन के लिए राशि तथा शासकीय नर्सिंग कॉलेज की आवश्यकता और कोटरी नाला जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री से राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया. साथ ही कहा कि जिले को डीएमएफ मद से ढाई करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिससे और विकास कार्य किया जा सके. उन्होंने ई श्रेणी पंजीयन के संबंध में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आग्रह किया.

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इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विचार व्यक्त किए.

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