सीएम बघेल ने पत्रजीवी कहने पर किया पलटवार, कहा – यदि अन्याय होगा तो एक बार क्या हजार बार लिखेंगे पत्र…

रायपुर। विधानसभा में राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरमलाल कौशिक के पत्रजीवी कहे जाने पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुझे पत्रजीवी कह रहे हैं. छत्तीसगढ़ के अनुसूचित वर्ग, किसान, आदिवासियों के साथ यदि अन्याय होगा तो एक बार क्या हजार बार पत्र लिखेंगे. अपने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित होने नहीं देंगे.

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है. इसलिए शुरुआत से ही प्रदेश में धान खरीदी को लेकर ऐसा कोई सत्र नही रहा जिस पर चर्चा नहीं हुई हो. हमारी सरकार धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है. दुर्भाग्य की बात है कि किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात जिस दल के लोग कर रहे हैं, उस दल की सरकार दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रही है. किसान उन तीन कानूनों को नहीं चाहते इसे थोपने की जरूरत क्या है.

नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमने धान पर 2500 रुपये नहीं दिया. सरकार बनते ही हमने 2500 रुपये दिया. हमने कर्ज माफ भी किया, लेकिन केंद्र सरकार ने नियम का अड़ंगा लगा दिया. जन घोषणा पत्र का रट्टा मार लिए है. सोते जागते हर वक़्त जन घोषणा पत्र. दरअसल इन्हें बर्दाश्त नही हो रहा. 15 सालों तक शासन करने वाले धड़ाम से गिरे और 15 सीटों पर सिमट गए. इसलिए इन्हें पीड़ा होती है. घोषणा पत्र से यदि सरकार बनती तो अजीत जोगी जी में चांदी को सड़क बनाने का वादा किया था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सुविधा हो इसलिए हमने 363 नए उपार्जन केंद्र बनाये. बारदाने की कमी के बावजूद सुव्यवस्थित ढंग से खरीदी संचालित होती रही. केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की सहमति दी थी तब डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि मुझे धन्यवाद देना चाहिए. मैंने कहा था कि जिस दिन 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो जाएगा तो मैं धन्यवाद दूंगा. अब फिर कह रहा हूँ जिस दिन 60 लाख मीट्रिक टन चावल ले लिया जाएगा पूरा सदन धन्यवाद देगा.

उन्होंने कहा कि जब रविन्द्र चौबे नेता प्रतिपक्ष थे तब लगातार कहते थे खेती का रकबा घट रहा है. 2015-16 में 13 लाख किसान पंजीकृत थे. लेकिन उपज बेचने वाले किसान 11 लाख थे. 2016-2017 में साढ़े आठ फीसदी किसानों ने धान बेचा ही नही. आज ये स्थिति है कि 21 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकृत किया और करीब 20 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचा. करीब 95. 38 फीसदी किसानों ने अपना धान बेचा है.

भपेश बघेल ने कहा कि धान का उपार्जन केंद्र सरकार के लिए किया जाता है. केंद्र सेंट्रल और स्टेट पूल में रखता है. आज व्यवस्था यदि खराब हुई है तो केंद्र सरकार ने किया है. किसानों के साथ छल किया जा रहा है. बीजेपी सरकार में ढाई हजार प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी होती थी हमने बढ़ाकर चार हजार कर दिया. वन अधिकार पट्टा के चार लाख से ज्यादा व्यक्तिगत प्रकरण का निराकरण किया है. सामुदायिक और व्यक्तिगत मिलाकर 46 लाख हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित की है.

हमने औद्योगिक नीति बनाई. बीते दो सालों में 12 सौ से ज्यादा उद्योग आये. करीब 12 हजार करोड़ का निवेश आया. हमें कही जाने की जरूरत नही पड़ी. पिछली सरकार ग्लोबल इनवेस्टर मीट करती थी. हमने 42 हजार करोड़ के निवेश के लिए एमओयू किया है. 18 हजार करोड़ रुपए खर्च कर भी पिछली सरकार एक भी सिंचाई योजना शुरू नहीं कर पाई थी. राज्य में जितनी सिंचाई योजना चल रही है, ये कांग्रेस की सरकार की देन है.

कानून-व्यवस्था पर कहते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते दो सालों में क़ानून की व्यवस्था बेहतर हुई है. राज्य में क़ानून का राज है. इन्होंने कहा कि राज्य में एमपी, राजस्थान, अरुणाचल की शराब आ रही है. इन राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़ तक आने में कितने राज्य पड़ते हैं. कितनी बीजेपी शासित राज्य हैं. वहाँ क्यूँ नहीं पकड़ी जाती. आख़िर छत्तीसगढ़ आकर ही क्यूँ शराब पकड़ी जाती है. पिछली सरकार में एक ही व्यक्ति का राज चलता थे, जिसे हमने निलम्बित किया था. एक बार मैं उस ओर बैठकर भाषण दे रहा था. 45 मिनट तक बोलता रहा और जब बाहर आया तब के मंत्रियों ने कहा और बोलना था कम बोले.

उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं की नीति आयोग भी सराहना की है. बिलासपुर एयरपोर्ट 1 मार्च से शुरू हो जाएगी. उड़ान की दूरी छह सौ किलोमीटर तय की गई है इसे बढ़ाकर एक हजार किलोमीटर किया जाना चाहिए. 36 हजार करोड़ रुपए का क़र्ज़ लिया, लेकिन पांच हज़ार 800 करोड़ पटा भी दिया अभी क़रीब तीस हजार करोड़ का क़र्ज़ है. अभी 15 हज़ार 154 करोड़ केंद्रीय कर से छत्तीसगढ़ को लेना है.