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भिलावाईवासियों को CM ने दी कई सौगातें : भूपेश बघेल ने BPO सेंटर, इनडोर स्टेडियम का किया लोकार्पण, भाजपा पर साधा निशाना, कहा – परिवर्तन यात्रा फ्लॉप शो

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़

मनेंद्र पटेल, दुर्ग. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 68 करोड़ 75 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. सीएम बघेल ने भिलाई के टाउनशिप वासियों के आभार सम्मेलन को भी सम्बोधित किया.। सीएम ने भिलाई में छत्तीसगढ़ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह यात्रा तो टाय टॉय फिश हो गया है. यह महज दिखावे की परिवर्तन यात्रा रह गया है. भाजपा के जितने बड़े नेता आए हैं वह सब यहां के स्थानीय छत्तीसगढ़ के नेताओं को डांट करके गए हैं. कहीं भी कोई परिवर्तन यात्रा जैसी चीज नहीं है. पूरी यात्रा टोटल फ्लॉप शो साबित हो रही है.

सीएम भूपेश बघेल ने आज भिलाईवासियों को कई बड़ी सौगात दी. मुख्यमंत्री ने एक ओर जहां 7 करोड़ की लागत से बने बीपीओ सेंटर का लोकार्पण किया. सेंटर के युवाओ के साथ सेल्फी भी ली. वहीं 3 करोड़ की लागत से खुर्शीपार में बने इनडोर स्पोर्ट स्टेडियम का भी लोकार्पण किया. खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया. यहां 10 से अधिक खेलों के खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे. वहीं सीएम भूपेश बघेल ने नेहरू नगर में बने पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लैनेटेरियम और नेहरू नगर चौक में हुए सौंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया.

सीएम भूपेश बघेल ने सेक्टर 1 के नेहरू कल्चर हाउस में भिलाई नगर टाउनशिप के आभार सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि पहले बिजली बिल हाफ योजना का लाभ टाउनशिप वासियों को नहीं मिल रहा था, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर हमने इसे संभव बनाया. इससे पहले हाउस लीज रजिस्ट्री को लेकर पहल की गई, जिसका लाभ आज सभी लिस्ट धारकों को मिल रहा है. अब इसके बाद इन आवासों को फ्री होल्ड करने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा.

कांग्रेस सरकार आई तो हुडको वासियों को फ्री होल्ड किया जाएगा : बघेल

विधायक देवेंद्र यादव ने हुडको के 1100 आवासों को फ्री होल्ड करने की मांग सीएम भूपेश बघेल से की, जिस पर सीएम भूपेश ने आने वाले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फिर से हुडको वासियों को फ्री होल्ड करने की योजना बनाने की घोषणा की. वहीं सीएम ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि अभी बिल पेश हुआ है, शर्तें क्या है यह देखना होगा कि यह सिर्फ शिगूफे बाजी है. यह 2010 में कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया बिल है, जो राज्यसभा में पास हो गया था.