सीएम भूपेश दिल्ली रवाना, बोले- राष्ट्रीय अध्यक्ष के एकमात्र उम्मीदवार राहुल गांधी, पद कर लेना चाहिए स्वीकार

आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वीसी के जरिए बैठक हुई. जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि मई महीने में कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा. अध्यक्ष कौन होगा यह तय नहीं हुआ है ? लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कह दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के एकमात्र उम्मीदवार राहुल गांधी है, उन्हें यह पद स्वीकार कर लेना चाहिए.

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना हो गए है, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाक़ात करेंगे. रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक मात्र उम्मीदवार है. नए अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी को पद स्वीकार कर लेना चाहिए.

मुख्यमंत्री भूपेश ने धान की रिकॉर्ड खरीदी पर कहा कि जब भाजपा की सरकार थी, तब लोग धान की खेती से हट रहे थे. रकबा कम हो रहा था और किसान भी घट रहे थे. 15 लाख किसान रजिस्टर थे और 12 लाख किसान धान बेचते थे. जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हमारी नीति से लोग कृषि की तरफ आकर्षित हुए. 21.50 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया और 21 लाख किसान धान बेच चुके हैं. इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कृषि लाभ का व्यावसाय बन चुका है.

बीजेपी के आंदोलन में बारदाने की दिक्कत के आरोपों पर बघेल ने कहा कि बारदाने की कमी होती, तो 15 साल में रमन ने जितना धान नहीं खरीदा, उससे ज्यादा की खरीदी हो चुकी है. बिना बारदाना किए खरीदी हो गई क्या ? केंद्र सरकार ने अड़चन डाली फिर भी हमने बारदाने की व्यवस्था कर ली. बीजेपी के सारे नेता अपना धान बेच चुके हैं. इसका मतलब है कि दिल से वह छत्तीसगढ़ की नीति और कांग्रेस की नीति का समर्थन करते हैं.

मक्के के कम रेट पर रमन सिंह के ट्विटर पर कहा कि पिछले साल मक्का कम रेट पर बिका था. इस साल डिमांड बढ़ी है. इसलिए रेट बढ़ा है. जब आप समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, तो रेट बढ़ेगा. जैसे महुआ समर्थन मूल्य में खरीदा 17 रुपए था उसे 30 रुपए किया गया, तो बाहर 35-40 रुपए किलो बिका. यदि सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू करें, तो किसान को ज्यादा पैसे मिलते हैं. पहले भी यह व्यवस्था थी.

किसानों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की एक ही मांग है. किसान समर्थन मूल्य में खरीदे. छत्तीसगढ़ में जो हम कर रहे हैं. हमारी जो पॉलिसी है, उसको भारत सरकार को अडोप्ट कर लेना चाहिए. केंद्र सरकार का कहना है कि अनाज सरप्लस हो गया है. एफसीआई में जगह नहीं है. हमने उसका भी हल दिया. हमने कहा सरप्लस पेडी के एथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए. अगर एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल गई, तो किसानों को रेट मिलेगा. विदेशी मुद्रा बचेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. भारत सरकार देर से मानी, लेकिन हमारी योजना स्वीकार करेंगी.