रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए कमेटी बनाई गई. आरक्षण का प्रावधान और परीक्षण करने के लिए समित का गठन किया गया है. आरक्षण बिल में एसटी, एससी और ओबीसी को लेकर आर्थिक विसंगतियां औऱ एसटी, एससी और ओबीसी के लिए भी मापदंड हो, साथ ही विसंगतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है.

सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति को केवल ढाई लाख तक की आय सीमा के लिए छूट है. उसके ऊपर तक के आय वोले बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देते है. दूसरी तरफ ओबीसी 8 लाख के आय सीमा को क्रीमी लेयर में आते है. वर्तमान में पारित हुआ लोकसभा राज्यसभा में अपर क्लास को 8 लाख आय को गरीबी रेखा में माना गया है, लेकिन ओबीसी, एस‌टीसी, एससी के लिए यह मांप मापदंड क्यों होना चाहिए, इस मामले में चिट्ठी लिखी है.

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