झीरम जांच रिपोर्ट पर सियासत: विपक्ष के बयान पर CM भूपेश बोले- राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप चलाई जा रही नई परिपाटी

Akhilesh Jaiswal09 Nov 2021, 05:03 PM

रायपुर। झीरम कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट पर सियासी बवाल मचा हुआ है. झीरम मामले पर विपक्ष के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जांच के लिए आयोग का गठन किया गया. राज्य सरकार और आयोग के कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिपोर्ट वैसे भी अधूरी है. आयोग के सचिव ने स्वयं लिखा है कि अभी आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो रिपोर्ट अधूरा हुआ. आज तक के सभी राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपे गए हैं. लेकिन अब नई परिपाटी चलाई जा रही है.

राज्यपाल भी आखिरकार राज्य सरकार को ही रिपोर्ट सौपेंगी. अपनी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट सौंपने की कोई व्यवस्था नहीं है. आयोग रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपती है. विधानसभा में एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है. तब तक कोई दूसरा अध्ययन नहीं कर सकता है. जो संपत्ति विधानसभा की है, उसे बाहर नहीं खोला जा सकता है.

झीरम कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट मामलाः कौशिक बोले- आयोग के जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई सरकार को ही करनी है तो फिर रिपोर्ट पर राजनीति क्यूं?

झीरम कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा था कि आयोग के जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई सरकार को ही करनी है तो फिर रिपोर्ट पर राजनीति क्यों ? कांग्रेस के लोग कहते थे झीरम की घटना के सबूत जेब में हैं. एनआईए जांच हुई. न्यायिक जांच हुई. सबूत क्यों नहीं दिया गया. अब जब आयोग ने जांच प्रतिवेदन दिया है, तब याद आ रहा है. ज़रूर कोई मंशा रही होगी जो पूरी नहीं हुई. इसलिए सवाल उठा रहे. केंद्र में यूपीए सरकार थी जब एनआईए जांच घोषित हुई थी. राज्यपाल को रिपोर्ट प्रक्रिया के तहत दी गई. सरकार को इस पर कार्रवाई करनी है.

बिल लौटा दें या इस पर कोई निर्णय दें

राजभवन में अटके हुए बिलों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिलों को लेकर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है. केवल जानकारी दी है. कितने दिन तक बिलों का अध्ययन होगा. बिल लौटा दें या इस पर कोई निर्णय दें. राजभवन को बिल अनंतकाल तक रोके रखने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे रोके रखा जाए.

केंद्र नहीं दे रही पैसे, इसलिए रूका काम

दिशा समिति की अहम बैठक खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि सभी विभागों की समीक्षा की गई. राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति और छत्तीसगढ़ में स्थिति को लेकर चर्चा हुई. तीन साल में 13 हज़ार करोड़ रुपए नहीं दिए गए. भारत सरकार पैसे नहीं दे रही है. इस वज़ह से सारा काम रुका हुआ है.