CM डॉ. मोहन ने छात्र को दिलवाई स्कॉलरशिप की राशि: प्राचार्य निलंबित, 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, बीमा कंपनी पर अर्थदंड, समाधान ऑनलाइन में सुलझे कई लंबित प्रकरण

saurabh30 Jul 2025, 10:53 PM July 30, 2025

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में समाधान ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही के दोषी एक प्रभारी प्राचार्य के निलंबन, 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने और बीमा कम्पनी पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिये।

सीएम ने कहा- दफ्तरी प्रक्रिया में लंबित न रहें नागरिकों की समस्याएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से किसी प्रशासनिक प्रकिया के कारण लंबित हैं और उससे हितग्राही अपने अधिकार को प्राप्त करने से वंचित हो रहा है तो प्रशासन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व है कि उस लंबित कार्य का बिना देर किए समाधान निकालें। सीएम हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संचालित व्यवस्था है। इस हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन जैसे कार्यक्रमों तक प्रकरण आने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। जिस स्तर पर समाधान संभव है उस समस्या को उसी स्तर पर हल करने पर पूरा प्रयास किया जाए। यह अधिकारियों का दायित्व भी है और जिम्मेदार प्रशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है।

अनेक समस्याओं का हुआ समाधान

दुग्ध विक्रय पर प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिवनी जिले के पशुपालक कुंदन गिरी गोस्वामी को दुग्ध विक्रय पर प्राप्त होने वाली राशि का भुगतान न होने के प्रकरण में समाधान ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध विक्रेताओं को लाभान्वित करने के बारे में जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। जबलपुर दुग्ध संघ को 6 करोड़ रुपए की राशि और ग्वालियर दुग्ध संघ को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रदेश में दुग्ध के विक्रय पर 2 से लेकर 6 रुपए तक बोनस देने और नई सहकारी समितियों के गठन की पहल हुई है। दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में जहां 934 नई दुग्ध संग्रहण समितियां बनी हैं, वहां लगभग 25 हजार दुधारू पशु भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को जिलों में शिविर लगाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, गौवंश के संरक्षण और सांची ब्रांड को अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने को कहा।

स्वरोजगार योजना की सब्सिडी मिली

मुख्यमंत्री ने उज्जैन के उद्यमी पीयूष काबरा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्राप्त ऋण की सब्सिडी प्राप्त न होने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दोषी कर्मचारी को दंडित करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में आवेदक काबरा को राशि प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना और अन्य योजनाओं में हितग्राहियों को समय-सीमा में लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

विद्यार्थियों को समय पर मिले डिग्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर निवासी डॉ. शरद कुमार शर्मा के मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से डिग्री प्राप्त न होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को समय पर उपाधि प्राप्त हो जाए इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बीमा कंपनी पर अर्थदण्ड

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के प्रेमसिंह जादौन को बीमा राशि का भुगतान करवाया। इस प्रकरण में बीमा कंपनी ने फसल बीमा दावे के भुगतान में विलंब किया था। मुख्यमंत्री ने संबंधित बीमा कम्पनी पर अर्थदंड लगाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के दाल मिल संचालक नीलेश साहू को नियमानुसार मिलने वाली मंडी शुल्क से छूट प्राप्त न होने के प्रकरण में समाधान करवाया। साथ ही इस तरह के लंबित मामलों में मंडी फीस की प्रतिपूर्ति करवाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में सागर जिले के एक प्रकरण में गुमशुदा बालिका की वापसी की कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अभियान संचालित कर ऐसे प्रकरणों में प्राथमिकता से की जाए।

समाधान ऑनलाइन के माध्यम से अनूपपुर जिले की आवेदक सरोजदेवी नामदेव को पेंशन राशि प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लंबित पेंशन प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले की छात्रा को प्रतिभा योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।

प्राचार्य निलंबित

मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले के छात्र सुमित साहू को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करवाया। इस प्रकरण में संबंधित प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है।

समाधान ऑनलाइन में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही को दूसरी और तीसरी किश्त का भुगतान न किए जाने पर तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी खरगोन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गये। मुख्यमंत्री की पहल पर आवेदक महेश राठौर को योजना की राशि प्राप्त हुई।

समाधान ऑनलाइन में प्रकरण आने पर रीवा जिले के आवेदक मनीष तिवारी के नल जल योजना से पानी न मिलने के आवेदन पर समाधान की कार्यवाही की गई। समाधान की कार्यवाही करते हुए जल निगम रीवा ने क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को दुरस्त कर जल प्रदाय सुनिश्चित किया गया।

हरदा जिले के मिथुन वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में अनुदान न मिलने की शिकायत की गई थी। समाधान ऑनलाइन में प्रकरण आने पर हितग्राही को जिला पंचायत ने राशि का भुगतान कर दिया है। इस प्रकरण में जिला परियोजना प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं मुख्य प्रबंधक अग्रणी बैंक हरदा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

ये जिले और विभाग रहे अव्वल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जन समस्याएं तत्परता से हल करने वाले जिलों, शासकीय विभागों और अधिकारियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जानकारी दी गई कि प्रदेश में आमजन की समस्याओं को हल करने में गुना जिला अव्वल है। प्रथम आठ जिलों में गुना, सिंगरौली, रायसेन, कटनी, सीहोर, शाजापुर, अलीराजपुर और अनूपपुर शामिल हैं। जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने का कार्य किया है उनमें ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और गृह विभाग शामिल हैं। जहां ऊर्जा विभाग ने 91 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया वहीं नगरीय विकास, खाद्य, पंचायत और गृह विभाग ने 88 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण करने में सफलता प्राप्त की है।

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