समाधान ऑनलाइन में CM डॉ मोहन यादव का सख्त रुख: लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारी निलंबित, सर्वश्रेष्ठ जिलों में रायसेन-दतिया अव्वल, 4 अधिकारियों की सराहना

Rituraj Vaishnav23 Oct 2025, 10:28 PM October 23, 2025

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘समाधान ऑनलाइन’ पोर्टल के माध्यम से लंबित जन शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। वर्चुअल बैठक में उन्होंने शिकायत न आने वाले विभागों के अधिकारियों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर भारी कार्रवाई का फैसला लिया। इस दौरान 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया, जबकि 19 कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई।

मुख्यमंत्री ने कुल 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए, 6 को कारण बताओ नोटिस जारी करने और 7 प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का फैसला भी लिया गया। डॉ. यादव ने कहा, “सरकारी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है, और इसके लिए बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मान दिया जाएगा।”

श्रेष्ठ प्रदर्शन पर पुरस्कार

समाधान ऑनलाइन में शिकायतों के त्वरित निपटारे में रायसेन और दतिया जिले के साथ ऊर्जा विभाग ने अव्वल स्थान हासिल किया। इनके प्रयासों की मुख्यमंत्री ने खुलकर सराहना की। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बिजली संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता देकर लाखों उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई। रायसेन और दतिया के कलेक्टरों को भी विशेष बधाई दी गई।

मुख्यमंत्री ने चार अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की

केके दुबे, उपनिरीक्षक, थाना रावतपुरा, जिला भिंड – अपराध नियंत्रण में सक्रियता के लिए।
वेंकटेश नेरकर, कनिष्ठ अभियंता, ऊर्जा विभाग, मंडला – बिजली आपूर्ति सुधार के लिए।
डॉ. नंदिता निगम, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, धार – स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार के लिए।
कमलेश शुक्ला, सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, सतना – सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए।

इन अधिकारियों को प्रोत्साहन के रूप में प्रमाण पत्र और विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश

नागरिकों के कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए। तत्परता से कार्य पूर्ण करें।
शैक्षणिक परिसर में विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें, समय- समय पर कलेक्टर्स कैंपस में भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लें।
प्रकरण में विलंब के लिए दोषी कर्मियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करें।
शासकीय विभागों के साथ बैंक के अधिकारी- कर्मचारी भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इनकी लापरवाही पर भी दण्डित करने की कार्यवाही की जाए।
कार्यालयों में शिकायतें लंबित नहीं होना चाहिए।
जनकल्याण के सभी प्रकल्पों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए।
राशन की दुकान स्थानांतरित करने के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच और नगरीय क्षेत्र में पार्षद का सुझाव और सहमति ली जाना चाहिए।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H