Jharakhand: झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने रविवार को को पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया. इस दौरान CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने पार्टी को रोडमैप तैयार कर बड़ा फैसला लिया है. इस दौरान हेमंत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), समान नागरिक संहिता (UCC) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को खारिज करने समेत 50 सूत्री प्रस्ताव पारित किया. 

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2 फरवरी रविवार को जेएमएम स्थापना दिवस कार्यक्रम दुमका के गांधी मैदान में आयोजित किया गया. इस दौरान सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र को सभी राज्यों, खासकर पिछड़े राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने बजट को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया.

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पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), समान नागरिक संहिता (UCC) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को झारखंड में पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए.’’ जेएमएम ने राज्य में छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की भी मांग की. 

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झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में राज्य के लोगों के साथ ‘धोखा’ किया गया है. 

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केंद्र पर पक्षपात करने का लगाया आरोप
सीएम हेमंत ने आरोप लगाया कि सामंती मानसिकता वाले कुछ लोग नहीं चाहते कि आदिवासी बहुल झारखंड के निवासी अपने पैरों पर खड़े हों. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘खनिज संसाधनों के माध्यम से देश के खजाने में बड़ा योगदान देने के बावजूद झारखंड अब भी सबसे पिछड़ा राज्य है.’’ उन्होंने कहा कि केंद्र को सभी राज्यों, खासकर पिछड़े राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए.

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