खटाखट, खटाखट, खटाखट..अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं करूंगा, जिसकी हों चार पत्नियां, CM हिमंत बिस्व सरमा ने क्यों कही ये बात?

Ravi Ranjan22 May 2024, 10:46 AM May 22, 2024

CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। सरमा ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में एक चुनावी सभा के दौरान एक बार फिर बहुविवाह (polygamy) को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं करेंगे, जिसकी कई पत्नियां हों।

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सीएम सरमा ने मंगलवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर एक आदमी की पहले से चार पत्नियां हैं, तो वह उस आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं करने देंगे. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम माताएं और बहनें रोती हैं और अपने पतियों को बहुविवाह में शामिल होने की दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए तलाक देती हैं।

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खटाखट, खटाखट, खटाखट- मुसलमान माताओं को तलाक़ देने वाले उद्योग पर मोदी सरकार ने ताला लगा दिया।#BengalCampaign2024 pic.twitter.com/IsdG25QOCK
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 21, 2024

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अपने इस भाषण को सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर भी शेयर किया है। वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है लेकिन यहां बहुविवाह नहीं चलेगा।

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सरमा ने कहा, ”एक मुस्लिम महिला के साथ बातचीत में उन्हें पता चला कि वह महिला शादी के 10 साल बाद अपने पति की दोबारा शादी करने के बाद से दुखी थी। लेकिन मोदी सरकार ने मुसलमान माताओं को तलाक देने वाले उद्योग पर खटाखट ताला लगा दिया।

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देश में UCC लागू करने के लिए बीजेपी को वोच दें

सरमा ने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी करने से रोकने के लिए भारत में UCC (Uniform Civil Code) लागू करने की अपील की। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोग बीजेपी को वोट दें, ताकि UCC लागू किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा।

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UCC को लेकर किया समिति का गठन

बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की सरकार ने राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। बीजेपी शासित उत्तराखंड राज्य में UCC को लेकर एक बिल विधानसभा में पेश किया जा चुका है।

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