मैंने ठान लिया है, जो सुविधाएं सरकार से मंत्रियों को मिलती हैं, वह देश की जनता को दिलवाकर रहूंगा- अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को ‘आप’ लीगल सेल की ओर से आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने ठान लिया है कि जो सुविधाएं सारे मंत्रियों को मिलती हैं, वह इस देश के लोगों को दिलवाकर रहूंगा, मंत्रियों को फ्री इलाज मिलता है, तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हम वकीलों को फ्री इलाज दे रहे हैं, तो उनको तकलीफ होती है. हमारे विरोधी कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा ? जो सारे मंत्री और अधिकारी मिलकर पैसा लूटा करते थे, हमने उस लूट को बंद कर दी. यह पैसा वहां से आ रहा है. सरकार में पैसा बहुत है, लेकिन इन लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाकर रखा है कि पैसा नहीं है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की तरफ से वकीलों के लिए शुरू की गई वेलफेयर स्कीम के संबंध में कहा कि लाइफ इंश्योरेंस के तहत कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले 122 वकीलों के परिवारों को 12.25 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 1,220 वकीलों ने मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठाया है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित शाह ऑडिटोरियम में ‘आप’ लीगल सेल की तरफ से आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान कानून मंत्री कैलाश गहलोत, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के अलावा अधिवक्ता दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन राकेश सिंह सेहरावत और को-ऑर्डिनेशन कमिटी के चेयरमैन वीके सिंह समेत बड़ी संख्या में दिल्ली के सभी बार काउंसिल के सदस्य और अधिवक्ता मौजूद रहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दीप प्रज्वलित कर इस अधिवक्ता सम्मेलन की शुरुआत की. इस दौरान आयोजन समिति के सदस्यों ने माला पहनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया.

अधिवक्ता सम्मेलन में दिल्ली के कोने-कोने से आए सैकड़ों अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसा कहा गया कि 2013-14 में कौशाम्बी के एक छोटे से कमरे में ‘आप’ लीगल टीम की शुरूआत हुई थी. आज इतना बड़ा हम लोगों का परिवार बन गया है. अब सब लोगों को तहे दिल से बधाई. उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि भगवान जो करता है, अच्छा करता है. भगवान को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है? 18 दिसंबर 2019 को दिल्ली कैबिनेट ने यह स्कीम पास की थी कि हम दिल्ली के सभी वकील भाइयों को लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देंगे. उस समय पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि कोरोना आने वाला है. ऊपर वाले को पता था कि तीन महीने बाद कोरोना आने वाला है. मैं अभी यही सोच रहा था कि यह स्कीम ऐन समय पर ऐसे पास हो गई, जैसे भगवान ने इसी के लिए किया था कि सभी लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल जाए.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के दौरान कई वकील साथियों की जान चली गई. हमारे पास वेलफेयर स्कीम के तहत 147 आवेदन आए हैं और 122 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है, जिसमें 12.25 करोड़ रुपए उनके परिवारों को दिए जा चुके हैं. 1220 वकील साथी बीमार होने के बाद अस्पतालों में भर्ती हुए और उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का फायदा उठाया और उनके इलाज के लिए 7.25 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं. मैं समझता हूं कि पूरे देश में शायद दिल्ली पहला और अकेला राज्य है, जहां पर इस किस्म की स्कीम है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजकल ‘फ्री बी’ का एक शब्द चल रहा है. हमारे विरोधी कहते हैं कि वकीलों के लिए क्यों कर रहे हो ? वकील तो बहुत अमीर होते हैं. शायद वो पिक्चरों में दो-चार बड़े-बड़े वकीलों को देखते होंगे. उनको पता नहीं है कि एक आम वकील क्या होता है? एक आम वकील किस तरह से बड़ी मुश्किलों के साथ अपने घर का गुजारा करता है. मुझे लगता है कि वकालत के पेशे में सेटल होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं. उनके संघर्ष के दिनों के अंदर उनका कोई साथ नहीं देता है. मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर हजारों वकील एक आम आदमी की मदद कर रहे हैं. मैं नहीं समझता हूं कि उनके पास ढेर सारा पैसा है. विरोधी पार्टियों ने बहुत विरोध किया, लेकिन मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता.

इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत के संविधान पर हमले हो रहे हैं. जब-जब भारत के संविधान पर हमले हुए हैं, तब-तब वकील समुदाय ने आगे आकर इसकी रक्षा की है. आज फिर भारत के संविधान पर हमला हो रहा है. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान के निर्माताओं ने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था. पूरे देश के अंदर जिस तरह से सरकारी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, जानबूझकर सरकारी स्कूलों के स्तर को गिराया गया है. इस अंधकार के माहौल में अरविंद केजरीवाल एक दीपक की तरह निकलकर आए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है. दिल्ली सरकार अपने पूरे बजट का 24 फीसदी शिक्षा पर खर्च कर रही है. ऐसा देश में कोई और सरकार नहीं कर रही है. 12 फीसदी से अधिक बजट सिर्फ दिल्ली सरकार खर्च कर रही है. हमारी-आपकी जिम्मेदारी है, देश को और देश के संविधान को बचाने की. आज यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान को भी बचाएंगे और अपने देश को भी बचाएंगे और नफरत पैदा करने वालों को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने देंगे.

दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि देश में वकीलों के वेलफेयर के लिए आजतक किसी भी राज्य और केंद्र सरकार वेलफेयर स्कीम लॉन्च नहीं कर पाई. उन्होंने वादे तो जरूर किए, लेकिन लागू कभी नहीं कर पाए. ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझे वकीलों के वेलफेयर की स्कीम को लॉन्च करने का मौका दिया, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा. कोविड के दौरान काफी वकीलों की भी जान गई. अभी तक हम 122 वकीलों को इस स्कीम का लाभ दे चुके हैं. 1200 से अधिक वकीलों को हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा जारी कर चुके हैं. मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह यह संगठन दिल्ली में उभर रहा है, उसी तरह पूरे देश के सभी राज्य में जिला कोर्ट और तहसील में वकीलों का संगठन बने. वकील समुदाय जिसके साथ रहा है, उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया. चाहे वह आजादी की लड़ाई हो, चाहे वह बाबा साहेब के संविधान को बचाने की लड़ाई हो, वकील जिनके साथ है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता है.