रायपुर. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई श्रमिक दिवस के दिन राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए DA में 5 प्रतिशत की वृद्धि की थी, लेकिन सीएम के इस घोषणा के बाद भी कर्मचारी नाखुश नजर आ रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि ये सिर्फ ऊंट के मुंह मे जीरा है.
दरअसल, राज्य के कर्मचारियों ने केंद्र के कर्मचारियों के बराबर DA 34 प्रतिशत की मांग कर रहे थे, लेकिन DA 5 प्रतिशत ही बढ़ा है. यानी वर्तमान में 17 प्रतिशत DA राज्य के कर्मचारियों को मिलता जो अब बढ़कर 22 प्रतिशत हो जाएगा.
इसे भी पढ़ें- शाबाश CG पुलिस विभाग ! हड़बड़ी में कर दी बड़ी गड़बड़ी मृतक का कर दिया तबादला, इस भारी चूक का कौन जिम्मेदार ?
राज्य सरकार ने 1 मई से केवल 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा की है, जो निराशाजनक है. एरियर्स और पुराने लंबित महंगाई भत्ते को जो राज्य के कर्मचारियों का हक था, उसे सरकार ने छीन लिया. जिससे राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन और बेहतर आर्थिक स्थिति का दावा खोखला साबित होता है. राज्य के कर्मचारी निराश हताश और आक्रोशित हैं. पुनः राज्य के कर्मचारी ठगे से महसूस कर रहे हैं. ये बात शालेय शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कही है.
वहीं छतीसगढ़ टीचर्स एसोशिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि, वर्तमान स्थिति में महंगाई अपने चरम पर है. ऐसे में राज्य के कर्मचारी अपना गुजारा कैसे करेंगे. हमारी मांग थी कि, केंद्र के बराबर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि हो चाहिए. लेकिन सिर्फ 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इससे कर्मचारी बेहद नाखुश हैं. DA में 5 प्रतिशत की वृद्धि किस आधार पर हुई ये समझ से परे है. मुख्यमंत्री से हमें अपेक्षा है कि, राज्य के कर्मचारियों के हित का ध्यान रखते हुए हमारी मांग को वो पूरा करेंगे और केंद्र के समान हमें भी महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
मंत्रालय सिविल लेखक संघ के अध्यक्ष देवलाल भारती ने बताया कि, महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इससे कमर्चारियों में खुशी की लहर तो है ही, साथ ही साथ निराशा भी है. हमारी मांग थी कि केंद्र के बराबर हमें भी 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला है. बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य के कमर्चारियों ने केंद्र के बराबर DA की मांग मुख्यमंत्री से की थी, लेकिन वृद्धि सिर्फ 5 प्रतिशत ही हुआ है. आज शाम मंत्रालय में सभी अधिकारी कर्मचारियों की एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें आगे की रूप रेखा तय की जाएगी. पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राज्य के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशी मिलने वाली है. हम सब की मांग है कि, मुख्यमंत्री केंद्र के बराबर हमें महंगाई भत्ता दें.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में अहम बैठक होगी, जिसके बाद आगे की भूमिका तय की जाएगी.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें