कोलकाता। केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. अब चीफ़ सेक्रेटेरी को दिल्ली बुलाने लेकर दोनों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है.
पुराने आदेश को माना जाए प्रभावी
ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने के एकतरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूं. यह एकतरफा आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला, ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व और पूरी तरह से असंवैधानिक है. केंद्र ने राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद मुख्य सचिव का कार्यकाल एक जून से अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने जो आदेश दिया था. उसे ही प्रभावी माना जाए.
आदेश में प्रतिनियुक्ति के कारणों का उल्लेख नहीं
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्य सचिव को 24 मई को कैबिनेट सचिव द्वारा तीन महीने के लिए विस्तार दिया गया था. 28 मई को ‘एकतरफा’ आदेश देकर उन्हें दिल्ली में डीओपीटी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया. ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा कि 24 मई से 28 मई के बीच क्या हुआ ? यह बात समझ में नहीं आई. आदेश में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के किसी विवरण या कारणों का उल्लेख नहीं है.
आज सुबह 10 बजे दिल्ली में देना था रिपोर्ट